इलेक्टोरल बॉन्डवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले की, सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्जी जेबी पारदीवाला, न्यामूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
इलेक्टोरल बॉन्डच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला.राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गुप्त देणग्यांची इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्यासमोर प्रश्न होता की राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हा माहितीच्या अधिकारात येतो का? आमच्या घटनापीठाची दोन मते आहेत. पण निष्कर्ष एकच आहे. नागरिकांना सरकारकडे येणारा पैसे कुठून येतो आणि कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
मुलाला कसोटी पदार्पणाची कॅप मिळताच वडिलांना अश्रू अनावर
अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, डॉ. गोपछडेंना भाजपाची उमेदवारी
काँग्रेसने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी २००७ मध्येच फेटाळल्या होत्या!
हल्दवानीमध्ये छतावरून दगडफेक करणाऱ्या महिलांवर होणार कारवाई!
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉन्डच्या वैधतेबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला.इलेक्टोरल बॉन्ड योजना माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.