देशातील अनेक राज्यांमध्ये भटक्या गुरांच्या संगोपनाचा खर्च हा कळीच मुद्दा बनला आहे. मात्र, छत्तीसगढमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ” गोधन न्याय ” ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, ग्रामपंचायतीमध्ये तयार केलेल्या गावठणामधून सरकार गोधन मालक आणि ग्रामस्थांकडून शेण खरेदी करते.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा हा गोधन न्याय प्रकल्प आहे आणि राज्य अधिकारी तो यशस्वी करण्यासाठी तसेच देशाच्या इतर भागांमध्ये प्रतिकृती बनवण्याकरिता कठोर परिश्रम घेत आहेत.
जुलै २०२० मध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सुरु केलेल्या या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तयार केलेल्या गोधनाद्वारे सरकार गोधन मालक आणि ग्रामस्थांकडून प्रति दोन रुपये किलो दराने शेण खरेदी करते. बांधलेल्या गावठणांचा उपयोग गायींना आश्रय देण्यासाठी तसेच, महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या इतर कृषी-संबंधित उपक्रमांसाठी मनरेगा निधी आणि इतर सरकारी विभागांचे पैसे वापरले जातात.
राज्याचे कृषी सहसंचालक राम लखन खारे यांनी सांगितले की, ‘ अनेक ठिकाणी स्थानिकांनी अतिक्रमण केलेल्या जमिनी मोकळ्या करून, त्या सरकारी जमिनीवर हे गावठण बांधण्यात आले आहेत. आम्ही आतापर्यंत गावांमधील सुमारे एक लाख एकर जमीन मुक्त केली आहे. ही एक मोठी उपलब्धी आहे. हे गावठण किमान पाच एकरांवर पसरलेले आहेत आणि त्यात गुरेढोरे संरक्षण खंदक, जनावरे ठेवण्यासाठी शेड, पाण्याची सोय, गांडूळ खत तयार करण्यासाठी जागा आणि शेतीच्या कामांसाठी एक भाग असेल. राज्य सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत दहा हजार ५६९ गावठण मंजूर केले असून, त्यापैकी सात हजार ७७७ सक्रिय आणि कार्यरत आहेत.’
सरकारने स्थानिक महिला बचत गटांना शेणापासून गांडूळ खत तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले. बचत गट सरकारच्या मदतीने शेण प्रति दहा रुपये किलो दराने विकण्यासाठी पॅकेज देतात. राज्य सरकार उच्च सेंद्रिय पोषक खत म्हणून याची जाहिरात करत आहे आणि शेतकऱ्यांना या गांडूळ खताचा वापर करून रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यास प्रोत्साहित करत आहे.
गावातील शेतकऱ्यांना शेण विकून बराच नफा मिळत आहे. मुख्यमंत्री बघेल महिन्यातून दोनदा आढावा बैठक घेतात जिथे ते स्वत: निधी जाहीर करतात आणि शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळतात. या गोठ्यांच्या माध्यमातून सरकारने गेल्या पंधरा महिन्यांत ५.७ दशलक्ष क्विंटलपेक्षा जास्त शेण खरेदी केले आहे आणि त्यातून शेतकऱ्यांना ११४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. गाईच्या शेणासाठी पैसे देण्याव्यतिरिक्त, सरकार म्हणते की गोथानने राज्यातील भटक्या गुरांच्या समस्येचा यशस्वीपणे सामना केला आहे.
गावठण हे गुरांसाठी दैनंदिन देखभाल केंद्र आहे. भटकी गुरे येथे ठेवली जातात कारण त्यांना कुठेही जाण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे आता ज्या लोकांना भटकी गुरे आढळतात, ते त्यांना जवळच्या गोठाणमध्ये आणतात,” असे कृषी विभागाचे विशेष सचिव एस भारती दासन यांनी सांगितले.
रायपूर जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक चतुर्वेदी म्हणाले, “आम्ही खेड्यातील प्राथमिक कृषी पतसंस्थेद्वारे त्याची विक्री करतो. आम्ही असे म्हणत नाही की ते पूर्णपणे रासायनिक खतांची जागा घेऊ शकते, परंतु ते जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवू शकते आणि उत्पादकता वाढवू शकते. आतापर्यंत, सरकारने ८०.३९ कोटी रुपयांचे गांडूळ खत विकले आहे आणि सध्या ४० ते ५० कोटी रुपयांचे कंपोस्ट गोठांमध्ये आहे.
हे ही वाचा:
कट्टरपंथी झाकीर नाईकच्या संघटनेवर भारतात बंदी
मुंबईकरांच्या नशिबी खराबच रस्ते; कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी उणे दराच्या निविदा
सरसंघचालक मोहन भागवतांची तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामांशी भेट
मतदार ओळखपत्राला नवा ‘आधार’! लोकसभेत विधेयक मंजूर
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दोन हजार २९ गोथन सध्या स्वयं-शाश्वत आहेत आणि त्या सर्वांना त्यांच्या स्वत: च्या निधीवर चालवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे कारण राज्य त्यांना वित्तपुरवठा करू शकत नाही. ” काही कालावधीत, मध्यस्थ म्हणून आमची भूमिका मर्यादित राहील आणि गोठाण समित्यांकडे शेणखत खरेदी करण्यासाठी आणि स्वतःहून इतर कामे करण्यासाठी पुरेसा निधी असेल.” असे दास यांनी इटी ला सांगितले.
