कुणाला नको आहे संभाजीनगर, धाराशिव नामकरण?

उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव नामांतरण विरोधाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच औरंगाबाद नामांतराला आव्हान देणारी जनहित याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या दोन्ही याचिकेवर आज, १ ऑगस्टला सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं जात होतं. पण आता या दोन्ही याचिकेवर मंगळवार, २३ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तापालट झाले आणि शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआच्या या निर्णयाला स्थगिती देत ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे औरगांबादचं नामांतर केलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बेकायदा त्यांच्या सरकारच्या अखेरच्या बैठकीत राजकीय कारणांसाठी ‘संभाजीनगर’ नामांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे आणि या शहराची संस्कृती समृद्ध आहे. शिवसेनेसारखे राजकीय पक्ष या शहराचे नामांतर करून राजकीय फायदा करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या शहराचे नाव बदलून नागरिकांमध्ये मुस्लीम नागरिकांविरोधात द्वेष निर्माण करणे व त्याद्वारे राजकीय फायदा घेण्याचा विचार या राजकीय पक्षांचा आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

संजय राऊतांच्या घरी सापडलेल्या नोटांवर ‘एकनाथ शिंदे अयोध्या’ असा उल्लेख

शिवीगाळप्रकरणी संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढल्या

आठ तासांच्या चौकशीनंतर संजय राऊत यांना ईडीकडून अटक!

संजय राऊतांच्या घरातून ११.५० लाखांची रोकड जप्त

उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव नामांतरण विरोधाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उस्मानाबाद येथील राष्ट्रवादीचे प्रदेश पदाधिकारी मसुद शेख व इतर सोळा जणांनी याचिका दाखल केली आहे. वकील सतीश तळेकर मार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उस्मानाबाद नामांतरण विरोधात मसुद ईस्माईल शेख,कादरखान, नगरसेवक खलिफा कुरेशी,आयाज हारून शेख,जफर अली मोमिन,असद खान पठाण, ईस्माईल बाबा शेख, वाजिद पठाण निजामोद्दीन मुजावर, बिलाल तांबोळी, मन्नान काझी आतिक शेख, समियोद्दीन मशायख, अफरोज पिरजादे, ईम्तियाज बागवान व ईलियास पिरजादे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या याचिकेवर २३ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.