आशा सेविकांना वेतनवाढ आणि मोबदला देण्यासाठी सरकारने स्पष्टपणे नकार दिलेला आहे. त्यामुळे आता आशा सेविकांची घोर निराशा झालेली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन आशा सेविकांना वेतनवाढ किंवा कोरोनाविषयक कामाचा मोबदला वाढवून देण्यासंदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोणतेही आश्वासन दिले नाही. सध्या राज्याची परिस्थिती बिकट असल्याने आशा सेविकांना वेतनवाढ मिळणार नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यामुळेच आशा सेविकांनी आता संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
राज्य सरकारच्या विरोधात आशा सेविकांनी आंदोलनाचे अस्त्र उगारले होते. परंतु या वाटाघाटी फिस्कटल्यामुळे आता मात्र आशा सेविकांना आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. आपल्या आरोग्यव्यव्स्थेत आशा सेविकांचा वाटा हा फार महत्त्वाचा आहे. खासकरून ग्रामीण आरोग्यव्यवस्थेचा कणा म्हणून आशा सेविका ओळखल्या जातात. गाव खेड्यातील भागात अंगणवाड्यांत लहान मुलांना शिक्षण देणाऱ्या, कोरोना उपाययोजना, लसीकरणासह सरकारच्या अन्य योजनांमध्ये सरकारला अत्यंत महत्त्वाची मदत करणाऱ्या महिलांची मोठी निराशा झाली आहे.
हे ही वाचा:
प्रदीप शर्मा हे ‘ब्रेन बिहाइंड द वाझे’
भेसळीचे दुध ठरतेय मुंबईकरांसाठी जीवघेणे
अंधःकारमय ‘भविष्य’; पालिका निवृत्त कर्मचारी काढणार मोर्चा
वेळ वाढवा! मुंबईतील ४० टक्के उपाहारगृहे बंद
महाराष्ट्रातील आशा कर्मचारी व गट प्रवर्तक यांचा मूलभूत मागण्यांसाठी पंधरा जूनपासून राज्यव्यापी संप सुरू केला होता. त्यासंदर्भात आरोग्य मंत्र्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांना मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकल्यावर त्या मान्य करण्यास त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला. तसेच संप थांबवण्याकसाठी कुठलाही पुढाकार सरकारने घेतला नाही असे ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून, आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही, असे टोपे यांच्याकडून चर्चेदरम्यान सांगण्यात आले.
दररोज आशा सेविका सात आठ तास काम करूनही त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जात आहे. आशा सेविकांवर सरकारकडून कायमच अन्याय झाला आहे. कामाच्या तुलनेत त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जात असल्याचे दिसून आले. तसेच अनेकदा आंदोलन, थाळी, लाटणे मोर्चा काढूनही त्यांच्या वेतनात फारशी वाढ झाल्याचे दिसत नाही. एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी या सेविकांना रोज ३५ रुपये म्हणजे महिन्याला केवळ १ हजाराचे मानधन केंद्र सरकारकडून मिळते. राज्य सरकारकडून मात्र कोणतेही मानधन मिळत नसल्याची आशा सेविकांची तक्रार आहे.