द्रविड मन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे नेते सेंथिल बालाजी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर लगेच पुन्हा मंत्रीपद देण्यात आले. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत त्यांना फटकारले आहे. सेंथिल बालाजी यांच्या विरोधात साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांवर ते कुठलाही दबाव टाकणार नाहीत याकडे आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे.
‘डीएमके’चे नेते सेंथिल बालाजी यांना मनी लॉड्रिंग प्रकरणी २०२३ मध्ये अटक झाली होती. त्यानंतर २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. जामिनावर सुटका होताच ते दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा तामिळनाडूचे मंत्री झाले. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन आदेश मागे घेण्यासाठी सेंथिल बालाजी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवार, २ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ए. एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ए जी मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावली झाली. त्यांच्या खंडपीठीने मंत्री बालाजी यांच्याकडून साक्षीदारांवर कसलाही दबाव टाकाला जाणार नाही यावर लक्ष ठेवण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा..
पंतप्रधान मोदींच्या आमंत्रणावरून २०२५ मध्ये पुतीन करणार भारत दौरा!
मालेगाव व्होट जिहाद घोटाळा: २१ बँक खात्यांमधून ८०० कोटींचे व्यवहार
पंतप्रधान मोदी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ सिनेमा पाहणार; संसदेत विशेष स्क्रीनिंग
टू स्पेसक्राफ्ट मिशनसाठी युरोपियन स्पेस एजन्सीसोबत इस्रो सज्ज
सेंथिल बालाजी हे पुन्हा मंत्री झाले तर साक्षीदारांवर दबाव येईल त्यामुळे त्यांना जामीन देण्याचा २६ सप्टेंबर २०२४ च्या आदेश मागे घेण्यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यांच्याविरोधातील खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता नसल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सेंथिल बालाजी यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर तीनच दिवसातच बालाजी यांना स्टॅलिन सरकारामध्ये पुन्हा मंत्रीपद देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, आम्ही जामीन देतो आणि दुसऱ्याच दिवशी तुम्ही मंत्री झालात? आता तुम्ही ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री असल्याने साक्षीदारांवर दबाव असेल, असे कुणाला वाटेल. हे सगळं काय चाललंय? मंत्री म्हणून बालाजी साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात की नाही याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करेल. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
