आरक्षण हा मुस्लिमांसाठी सर्वोत्तम उपाय आहे?

श्रीकांत पटवर्धन

मुस्लिमांसाठी सामाजिक न्यायाचा विचार करताना आपल्याला केवळ आरक्षणाचा विचार करून चालणार नाही, त्याऐवजी शिक्षण, आर्थिक सबलीकरण, आणि एकूणच त्या समाजाच्या उन्नतीसाठी सर्वसमावेशक धोरणे यांचा अवलंब केल्याखेरीज त्या समुदायाची चिरस्थायी प्रगती आपण गाठू शकणार नाही, याचे भान नव्याने येऊ लागले आहे. संदर्भ : “मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण ही कल्पना मुळात चुकीचीच आहे.”, आणि “मुस्लीम समुदायासाठी सकारात्मक कृतीशीलतेची (Affirmative action ची) गरज आहे.” – ही दोन विधाने वरवर पाहता विसंगत वाटतील. पण वास्तविक तसे नाही आहे.

त्याचे कारण असे, की आपण मुळात एखाद्या समाजाला सामाजिक न्याय मिळवून देणे, म्हणजे त्या समाजासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षणामध्ये विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा (आरक्षण) ठेवणे – अशी जी कल्पना करून घेतली आहे, तीच चुकीची आहे. आणि त्यामुळे या देशात सामाजिक न्यायासंबंधीचे वाद, हे अधिकाधिक प्रमाणात राखीव जागांसाठी विविध समुदायांत तसेच इतर गट – उदा. माजी सैनिक, लैगिक अल्पसंख्यांक, स्थलांतरित गट वगैरे – यांच्यात चाललेले संघर्ष, यामध्ये गुंतून पडल्याचे लक्षात येते.

थोडी पार्श्वभूमी: खरेतर २००६ मध्ये सच्चर समिती अहवाल सादर झाल्यानंतर मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला, कारण त्या अहवालात मुस्लीम समुदायाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा कडे लक्ष वेधले गेले आणि त्या समुदायाला एक वेगळा सामाजिक धार्मिक गट म्हणून अधोरेखित केले गेले. जरी सच्चर समितीने त्यांच्या अहवालात मुस्लीम आरक्षणाची शिफारस केलेली नसली, तरी पुढे तशी मागणी केली जाण्यासाठी आवश्यक ती पार्श्वभूमी त्या अह्वालातूनच तयार झाली. २००७ मध्ये राष्ट्रीय भाषिक धार्मिक अल्पसंख्य आयोगाने (National Commission for Linguistic
and Religious Minorities) अल्पसंख्यांकांसाठी १५% आणि त्यातही मुस्लिमांसाठी वेगळ्या १०% अशा राखीव जागांची शिफारस नोकऱ्या व शिक्षण यांसाठी केली.

हे ही वाचा:

पवार साहेब तुम्ही तरी स्वाभिमानाच्या बाता करू नका

प्रयागराजमध्ये भरला ‘चहाचा महाकुंभ’

सभागृहातील गदारोळानंतर आतिशी यांच्यासह १२ आप आमदार निलंबित

नोकरी-जमीन घोटाळा प्रकरणी लालू यादव कुटुंबाला धक्का, न्यायालयाने बजावले समन्स!

अल्पसंख्य आयोगाच्या या शिफारसीचे सर्व मुस्लीम नेते व “विचारवंत” मंडळींकडून उत्साहाने स्वागत करण्यात आले असले, तरी यांतून सामाजिक व राजकीय स्वरुपाची नवी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात हे लक्षात येऊ लागले आहे.
यातूनच आता मुस्लीम समुदायासाठी करावयाच्या सकारात्मक कृती (Affirmative action for Muslims) संबंधात पुनर्विचाराची गरज भासू लागली आहे. सर्वश्री हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम आणि श्रीमती नाझिमा परवीन यांनी तयार केलेला “Rethinking Affirmative Action for Muslims” या शीर्षकाचा नवीन अहवाल आला असून, त्यांत याविषयी काही अधिक सखोल व वेगळे विचार मांडले गेले आहेत. त्यातले महत्वाचे मुद्दे असे :

१. मुस्लीम समुदायासाठी सकारात्मक कृतीची गरज आहे, कारण तो समुदाय सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे.
२. सरसकट मुस्लीम समुदायाला आरक्षण देणे हे शक्य व योग्यही नाही, कारण त्यात अनेक कायदेशीर, सामाजिक व राजकीय अडचणी येऊ शकतात.
३. मुस्लीम समुदायांत ही विभिन्न गट असून, त्यांच्यापुढे असणाऱ्या अडचणी, आव्हाने वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे त्या विभिन्न अडचणी / आव्हाने लक्षात घेऊन, त्या दृष्टीने वेगवेगळी धोरणे किंवा उपाय (A Bouquet of policies – धोरणात्मक उपायांचा गुच्छ) योजावे लागतील.

सरसकट मुस्लीम आरक्षणाच्या मार्गातील विविध अडचणी :

कायदेशीर / घटनात्मक अडचणी – भारतीय राज्यघटना मुळात धार्मिक आधारावर आरक्षणास मान्यता देत नाही. न्यायपालिकेने अनेकदा, वेगवेगळ्या केसेसमध्ये धार्मिक समुदायांना – सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका – घटनात्मक दृष्ट्या वैध नसल्यामुळे फेटाळल्या आहेत. दुसरे म्हणजे मुस्लीम समाज हा मुळात एकसाची (Monolithic) नसून, त्यांत वेगवेगळी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमी असणारे वेगवेगळे उपगट – बिरादरी – आहेत. ही अशी विभिन्नता असल्यामुळे सरसकट संपूर्ण मुस्लीम समुदायाला आरक्षण देणे कठीण होऊन बसते. शिवाय, तसे सरसकट आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्याचा परिणाम म्हणून तीव्र मुस्लीम विरोधी प्रतिक्रिया उमटू शकते, जी या प्रश्नाची संवेदनशीलता लक्षात घेतल्यास सध्याच्या परिस्थितीत तरी टाळणेच योग्य ठरेल.

तर मग पर्यायी धोरणासाठी शिफारसी कोणत्या ? :

त्यामुळे हा अहवाल सरसकट मुस्लीम आरक्षणाला पर्याय म्हणून खालील शिफारसी करतो –
१. विना धर्माधारित आरक्षण – सर्व मागास मुस्लीम गटांचा समावेश “इतर मागास जातीं”च्या याद्यांत केला जाईल, हे पहावे लागेल. सध्या असे आढळून आले आहे, की जरी ७५% मुस्लीम समुदाय इतर मागास म्हणून समाविष्ट होण्यास पात्र असला, तरी प्रत्यक्षात त्यामधील केवळ ५०% इतर मागास जातींमध्ये समाविष्ट आहेत.

“इतर मागास” यामध्येही अधिक सूक्ष्म वर्गीकरणाची गरज आहे, – मागास आणि अतिमागास – ज्यामुळे विभिन्न मुस्लीम समुदायांमधील सामाजिक आर्थिक मागासलेपणाची नेमकी स्थिती प्रतिबिंबित होऊ शकेल.

२. मुस्लीम समुदायातील अस्पृश्य – मुस्लीम समुदायातील अस्पृश्यांचे वर्गीकरण “अनुसूचित जाती” म्हणून करण्यात असलेल्या घटनात्मक अडचणी दूर केल्यास दलित मुस्लिमांना “अनुसूचित जाती” म्हणून आरक्षणाचे लाभ मिळू शकतील.
(मात्र, इथे हा उल्लेख करावा लागेल, की संविधानातील अनुच्छेद ३४१ च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये असे स्पष्ट निर्णय दिलेले आहेत, की धर्मांतरित झालेली व्यक्ती , ही अनुसूचित जाती असल्याचा दावा करू शकत नाही, अर्थात त्याद्वारे मिळणारे लाभ घेऊ शकत नाही. A person who is converted to another religion cannot claim
Scheduled Class status; Soosai Vs Union of India 1986)
३. राष्ट्रीय पातळीवर समान संधी आयोग स्थापन करणे – ज्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते किंवा नाही यावर लक्ष ठेवता येईल.
४. ज्या भागांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या अधिक प्रमाणात आहे, अशा भागांत पायाभूत सुविधा पुरेशा उपलब्ध असणे, तसेच ज्या उद्योगांत मुस्लीम लोकांचा सहभाग जास्त प्रमाणात आहे – जसे की विणकाम, कारपेट्स बनवणे इ. त्या उद्योगांना अधिक सरकारी मदत दिली जावी.
५. खाजगी क्षेत्राची मदत घेणे – राखीव जागांचा आग्रह न धरता, खाजगी नोकऱ्यांत मुस्लीम प्रतिनिधित्व पुरेसे राहील यासाठी सरकार कडून काही सवलती दिल्या जाव्यात.
निष्कर्ष : थोडक्यात, जरी मुस्लीम समुदायाच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी सकारात्मक कृती आवश्यक असली, तरीही त्यासाठी केवळ सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये सरसकट आरक्षणाचा आग्रह न धरता, वरील प्रमाणे वेगळ्या तऱ्हेने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे लक्षात येत आहे. हा अहवाल सरसकट आरक्षणातील संभाव्य कायदेशीर, सामाजिक तसेच राजकीय आव्हाने अधोरेखित करतो आणि त्यामुळेच मुस्लीम समुदायातील अंतर्गत विविधता विचारात घेऊन, त्यांच्यातील वेगवेगळ्या उद्योग क्षेत्रांसाठी  वेगवेगळ्या गटांसाठी विभिन्न उपाय सुचवतो. एकूण ह्या अहवालाचा भर हा सामाजिक, राजकीय संघर्ष टाळून, मुस्लीम समुदायाचा सामाजिक आर्थिक विकास कसा साधता येईल, यावर दिसतो. हे स्वागतार्ह आहे.

सच्चर समिती (२००६) नंतर आता जवळ जवळ १८ वर्षांनी या विषयाकडे पुन्हा एकदा नव्याने लक्ष वळवले जात आहे. “देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्यांकांचा आहे”, असे तर्कदुष्ट, भडक विधान करून भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी विनाकारण वाद ओढवून घेतला होता. आता – अहमद, मोहम्मद व परवीन – या त्रयींचा फेब्रुवारी २०२५ चा ताजा अहवाल या प्रश्नाकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज अधोरेखित करत आहे, हेही नसे थोडके.
धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी १९४७ मध्ये झालेली आहे, याचे भान मुस्लीम प्रश्नाचा विचार करताना कधीही सुटून चालणार नाही. अर्थात, फाळणीनंतर इथे राहिलेल्या मुस्लीम समुदायासाठी जे काही करायचे, ते बहुसंख्य हिंदूंच्या (ज्यात अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट लोकही येतात, तसेच इतर मागास जातींमध्ये सध्या समाविष्ट असलेले हिंदूही येतात) हितसंबंधांना जराही धक्का पोचू न देता करावे लागेल, हे उघड आहे.

मुस्लीम समुदायासाठी, या देशातील हिंदूंनी आपल्या मूळ अखंड भारताचा एक तृतीयांश भाग कायमचा तोडून दिलेला आहे, तो त्यांनी कायमचा गमावलेला आहे, हे विसरणे शक्य नाही. त्यामुळे आता हिंदूंकडून कुठल्याही अधिक त्यागाची अपेक्षा करणे हे अन्यायाचे ठरेल. या अहवालावर आता पुढील कार्यवाही कोणती आणि कशी होते, याकडे हिंदू समाजाने अत्यंत जागरूकपणे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. विशेषतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींबद्दल राज्यघटनेत अत्यंत काळजीपूर्वक ज्या तरतुदी करून ठेवल्या आहेत, त्यांना किंचितही धक्का लागून चालणार नाही. याची
काळजी घ्यावी लागेल.