केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी गुरुवारी सांगितले की सरकारने तूर (अरहर), उडीद आणि मसूर यासारख्या डाळींच्या खरेदीस चालना देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने खरीप २०२४-२५ हंगामासाठी या पिकांची किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) १०० टक्के खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. चौहान यांनी सांगितले की पुढील चार वर्षे, म्हणजेच २०२८-२९ पर्यंत ही खरेदी सुरू राहील.
चौहान यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. त्यांनी माहिती दिली की आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटकमध्ये, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. २५ मार्चपर्यंत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकमध्ये, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये २.४६ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली असून याचा १,७१,५६९ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. कर्नाटकमध्ये खरेदीसाठी दिलेली मुदत ९० दिवसांवरून वाढवून ३० दिवसांची करण्यात आली असून ती १ मे २०२५ पर्यंत चालणार आहे.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशला लिहिले पत्र; १९७१ च्या मुक्ती युद्धाची करून दिली आठवण
वाल्मिक ‘आका’चा पाय खोलात; तीन आरोपींनी दिली हत्येची कबुली
समीर वानखेडे यांच्यावर खोटे आरोप करणाऱ्या महिलेवर खटला दाखल
दिशा सालीयनच्या शवविच्छेदन अहवालातून महत्त्वाच्या गोष्टी आल्या समोर
त्यांनी सांगितले की नेफेड आणि एनसीसीएफ यांसारख्या संस्था एमएसपीवर खरेदी करत आहेत. उत्तर प्रदेशात सध्या तुरीची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. शेतकऱ्यांना नेफेडच्या ई-समृद्धी आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ति पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. चौहान यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की त्यांनी नोंदणी करून आपल्या पिकाला योग्य दर मिळवावा. तसेच, राज्य सरकारांनी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याचे निर्देश दिले.
चौहान पुढे म्हणाले की सरकार डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता साध्य करू इच्छिते. यासाठी बजेट २०२५ मध्येही घोषणा करण्यात आली आहे की तूर, उडीद आणि मसूरच्या संपूर्ण खरेदीला एमएसपीवर मंजुरी देण्यात येईल. तसेच, चना, मोहरी आणि मसूरची खरेदी पीएम-आशा योजनेअंतर्गत होईल. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये मोहरीच्या खरेदीला मंजुरी मिळाली आहे, तर तामिळनाडूमध्ये खोबऱ्याच्या खरेदीलाही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
राज्य सरकारांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती करत चौहान म्हणाले, “एमएसपीच्या खाली शेतकऱ्यांचे पीक विकले जाऊ नये, हे केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. राज्य सरकारांनी खरेदी प्रक्रियेस मदत करावी. नोंदणी आणि प्रक्रियेस सोपे करण्यासाठी नेफेड आणि एनसीसीएफच्या पोर्टलचा उपयोग केला जात आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि देशाला डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे.”
