दिल्लीत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत मशिद, मंदिरे आणि दफनभूमीवर बुलडोझर

संजय वनामधील एक मशिद, चार मंदिरे आणि ७७ दफनस्थळे जमीनदोस्त

दिल्लीत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत मशिद, मंदिरे आणि दफनभूमीवर बुलडोझर

दिल्ली विकास प्राधिकरणाने तथाकथित अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा एक भाग म्हणून संजय वनामधील एक मशिद, चार मंदिरे आणि ७७ दफनस्थळे जमीनदोस्त केली आहेत. ‘संजय वन हे संरक्षित जंगल आहे. ते दक्षिण क्षेत्राचा एक भाग आहे. वन आच्छादन व्यवस्थापन मंडळाने हा भाग सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणांपासून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते,’ असे प्राधिकरणाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

दिल्लीतील महुराली भागातील ७८० एकरवर पसरलेल्या या वनक्षेत्रात १६ ठिकाणी अशी ८२ बांधकामे असल्याचे सांगितले जाते. सन २०२०मध्ये दक्षिण जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने संजय वनामधील सर्व प्रकारची बेकायदा बांधकामे हटवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही पक्षांना दोन वर्षांपूर्वी संजन वनमधील सर्व प्रकारची धार्मिक कार्यासंबंधी बांधकामांची यादी सादर करण्याचे आवाहन केले होते.

जेव्हा ही सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा घेण्यात आलेल्या बैठकीत कोणत्याही धार्मिक गटाने आक्षेप घेतला नव्हता, अशीही माहिती प्राधिकरणाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. तसेच, दोन्ही धार्मिक गट या बांधकामांबाबत कोणताही ऐतिहासिक नोंद सादर करू शकले नाहीत, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.

त्यातील एक बांधकाम हे १२व्या शतकातील सुफी संत बाबा हाजी रोझबिह आणि कित्येक शतके जुनी अखूंदजी मशिदीचे होते. या कारवाईवरून इतिहासकार आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत उगवलेल्या अतिक्रणांवर कारवाई करण्याऐवजी सुमारे ९०० वर्षे जुनी अशी ऐतिहासिक स्थळे जमीनदोस्त का केली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

हे ही वाचा:

हल्दवानी घटनेनंतर ५००० जणांविरुद्ध गुन्हा

गोळीबार प्रकरणातील जखमी भाजपाचे माजी नगरसेवक महेंद्र मोरेंची प्राणज्योत मालवली

अभिषेक घोसाळकर हत्येप्रकरणातल्या मॉरीसने म्हणून नेमला अंगरक्षक

काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्यांना मिळणार ९० हजार पगार!

सन १९६०मध्ये दिल्ली विकास प्राधिकरणाने विविध जमीनमालकांकडून ८०० एकर जमीन विकत घेतली होती. त्यालाच संजय वन असे संबोधले गेले. ही जागा सन १९९४मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आली.
२७ जानेवारी, २०२४ रोजी दोन्ही धार्मिक गटांसोबत झालेल्या बैठकीत धार्मिक समितीनेही ही बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यास मंजुरी दिली.

Exit mobile version