महापालिकेतील शिवसेनेच्या सत्ताकाळात मुंबईची अवस्था बिकट झाली आहे. अजूनही अनेकांचे जीव धोक्यात आहेत. सध्याच्या घडीला तब्बल २२ हजार ४८३ कुटुंबांचा जीव धोक्यात असून, २५ वर्षांच्या सत्ताधाऱ्यांनी हेच ‘करून दाखवलं’ असेच आता म्हणावे लागेल. मुंबईमध्ये दरडी कोसळून होणारी जीवित आणि वित्तहानी प्रशासनाला नवीन नसून, मागील १० वर्षांपासून दरडी कोसळत आहेत. आता अशा घटनांमुळे पुण्यातील माळीण घटनेची पुनरावृत्ती मुंबईतही होणार की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. या घटनेत १५१ लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेने खळबळ उडवून दिली होती.
या दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही हेच दिसून आलेले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये २९० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच ३००हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत. मुंबईतील अनेक भागांमध्ये डोंगराळ झोपडपट्टी वाढलेली आहे. रोजच्या रोज नवनवे अनधिकृत बांधकामांचे मनोरेही याच नगरीत रचले जात आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.
शहरातील अनेक भागांना माळीण गावासारखा धोका आता निर्माण झालेला असून, प्रशासनाने याकडे लक्ष नाही दिले तर भविष्यात अधिक बळी जातील यात वादच नाही. चेंबूरचा लाल डोंगर असो वा घाटकोपरचे रामजी नगर, खंडोबा टेकडी, राम नगर, वर्षा नगर, विक्रोळीचे सुर्यानगर, भांडुपचे टेम्भी पाडा असे अनेक डोंगराळ भाग आज प्रचंड झोपड्यांनी आच्छादून गेले आहेत.
हे ही वाचा:
भरदिवसा वकिलावर तलवारीने वार; दहिसरमध्ये कायदा सुवस्थेचे तीन तेरा!
…हे तर मुंबईवर बेतलेल्या संकटाचे संकेत
दाट जंगलांच्या जागी झालेले सिमेंटचे जंगल बकाल वस्त्यांमध्ये रुपांतर झालेले आहे. मुख्य म्हणजे, या ठिकाणी झोपडी माफिया चाळींचे एकएक मजले वर चढवत आहेत. परंतु पालिका प्रशासन मात्र याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहेत. मुंबईतील ३६ पैकी २५ मतदारसंघात २५७ ठिकाणे डोंगराळ भागात धोकादायक म्हणून वर्गीकृत आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, या भागातील २२ हजार ४८३ झोपड्यांपैकी ९ हजार ६५७ झोपड्यांना प्राधान्याने स्थानांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने राज्य शासनाला केली. यात उर्वरित झोपड्यांना टेकड्यांच्या आजूबाजूला तटबंदी बनवून संरक्षित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. पावसाळ्यात भूस्खलनामुळे ३२७ ठिकाणांबाबत अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र सरकारला आधीच सतर्क केले होते.
एकूणच प्रशासनाचे दुर्लक्षपणा आणि वेळकाढूपणा यामुळे मुंबईतील काही भाग येत्या काही दिवसांमध्ये किंवा महिन्यांमध्ये माळीण दुर्घटनेप्रमाणे मार्गावर आहेत. प्रशासनाचे हे दुर्लक्ष भविष्यात अनेकांच्या जीवावर बेतणार आहे हे चेंबूरच्या घटनेनंतर आता अधिक ठळक झालेले आहे.
