MUDA घोटाळ्यात कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी दिल्यानंतर काही दिवसांनी काँग्रेस अध्यक्ष आणि कर्नाटकच्या मंत्र्यांमध्ये जमीन वाटपावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. राज्य विकास प्राधिकरणाने खर्गे कुटुंबाच्या ट्रस्टला बेंगळुरूजवळ ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन दिल्याच्या काही महिन्यांनंतर हे समोर आले आहे. त्यामुळे भाजपने काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्ला केला आहे. जमिनीचे वाटप करताना प्राधिकरणाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
अहवालानुसार, मार्च २०२४ मध्ये कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाने (KIADB) बेंगळुरूजवळील एरोस्पेस पार्कमध्ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्टला (विश्वस्तांमध्ये खर्गे कुटुंबाचा समावेश आहे) ५ एकर जमीन दिली. जमीन नागरी सुविधांसाठी (CA) असली तरीही अनुसूचित जातीच्या कोट्याअंतर्गत वाटप करण्यात आले.
हेही वाचा..
अरुणाचल प्रदेशात लष्कराचा ट्रक दरीत कोसळून अपघात; तीन जवान हुतात्मा
वलसाडमधील उंबरगावमध्ये तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार; आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या
रामेश्वरम कॅफे स्फोट घडवून आणणाऱ्या दहशतवादी घोरीचा भारतातील रेल्वे नेटवर्क उध्वस्त करण्याचा मनसुबा
दहीहंडीच्या उत्साहाला गालबोट; मुंबई महानगर क्षेत्रात २३८ गोविंदा जखमी
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कुटुंबीयांकडून चालवला जातो आणि त्यांचा मुलगा राहुल खर्गे अध्यक्ष आहेत. वृत्तानुसार, या सिद्धार्थ विहार ट्रस्टच्या विश्वस्तांमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, त्यांची पत्नी राधाबाई खरगे, त्यांचे जावई आणि गुलबर्ग्याचे खासदार राधाकृष्ण, त्यांचा मुलगा जो कर्नाटकच्या मंत्री प्रियांका खर्गे आणि दुसरा मुलगा राहुल खर्गे यांचा समावेश आहे. त्याची स्थापना जुलै १९९४ मध्ये झाली.
हे ५ एकरचे पार्सल ४५.९४ एकरचा भाग आहे जे KIADB द्वारे हायटेक डिफेन्स एरोस्पेस पार्कसाठी राखून ठेवले होते. या वर्षी मार्चमध्ये वाटप झाले असताना, भाजपचे राज्यसभा खासदार लहर सिंग सिरोया यांनी KIADB साइट मिळविण्यासाठी खर्गे कुटुंबाच्या पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. त्यांनी द फाइल नावाच्या पोर्टलचा मीडिया रिपोर्ट देखील शेअर केला, ज्याने या प्रकरणाची कागदपत्रे प्रकाशित केली.
दस्तऐवज प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यात राजकारण तापले आहे. भाजपने काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असताना, कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी खर्गे कुटुंबाच्या ट्रस्टला जमिनीचे वाटप “व्यावसायिक हेतूंसाठी” नसल्याचा दावा करत बचाव केला आहे. दिनेश कल्लाहल्ली या सामाजिक कार्यकर्त्याने कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर हे सर्व सुरू झाले. त्यांच्या तक्रारीत त्यांनी आरोप केला आहे की औद्योगिक क्षेत्रातील नागरी सुविधांसाठी (सीए) भूखंड वाटप करताना षड्यंत्र आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. KIADB स्थळांच्या वाटपात अनियमितता, सत्तेचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचाराचा आरोपही त्यांनी केला.
कल्लाहल्ली यांनी राज्यपालांना कर्नाटकचे उद्योगमंत्री एम.बी. पाटील यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. जेणेकरून राज्य लोकायुक्त या प्रकरणी तक्रार दाखल करू शकतील. तक्रारीनंतर, द फाइल नावाच्या पोर्टलने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट डीडची कागदपत्रे उघड केली आहेत.
कन्नडमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, सिद्धार्थ विहार ट्रस्टने हाय-टेक डिफेन्स एरोस्पेस पार्कमध्ये संशोधन आणि विकास प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी जमीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मंत्री एम.बी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्टला ५ एकर जागा देण्यात आली. मात्र, बैठकीच्या कामकाजात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा मुलगा राहुल खर्गे यांच्या नावाचाच उल्लेख करण्यात आला.
प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थांच्या स्थापनेसाठी या जागेत एकूण २५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, कल्लाहल्ली यांनी केआयएडीबीवर औद्योगिक क्षेत्रातील नागरी सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या या जमिनीचे वाटप पारदर्शक नसल्याचा आरोप केला. त्यांनी अधिकार आणि काँग्रेस नेत्यांवर सत्तेचा गैरवापर, गैरव्यवहार, बेकायदेशीरता, गुन्हेगारी कट आणि मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही केला. द फाइलच्या अहवालानुसार, KIADB ने इतर अनियमिततांसह वाटप दराबाबत नियमांचे पालन न केल्यामुळे त्याचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
कल्लाहल्ली यांनी आपल्या तक्रारीत अवजड आणि मध्यम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विकास मंत्री एम बी पाटील यांच्यावरही यात सहभाग असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आरोपींवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
