सर्वोच्च न्यायालयाचा दि. १२ नोव्हेंबर चा निर्णय वरकरणी योग्य वाटत असला, तरी ह्यात काही
गंभीर विचारणीय मुद्दे आहेत . ते असे :
१. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ज्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, त्यावर नजर टाकल्यास या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये किमान चार टप्प्यांवर वेळकाढूपणा / चालढकल करण्याची संधी संबंधित आरोपींना देण्यात आलेली दिसते. उदाहरणार्थ सूचना क्रमांक
१. नुसार, अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश जारी झाल्यावर संबंधित आरोपीला अपिलासाठी वेळ दिला जाईल. या ठिकाणी हा वेळ किती असावा, हे स्पष्ट केलेले नाही. या खेरीज, सूचना क्रमांक
२. – अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी प्रथम १५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस देणे अनिवार्य ; सूचना क्रमांक
३. नुसार संबंधित आरोपीला व्यक्तिगत सुनावणीसाठी संधी देणे आवश्यक. यातही कालमर्यादेचा उल्लेख नाही, त्यामुळे वेळ काढता येणे शक्य; सूचना क्रमांक
४. नुसार शेवटी अवैध बांधकाम पाडण्याचे ठरल्यावरही मालकाला ते स्वतः पाडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात
येईल. या सर्व सूचनांचा विचार केल्यास या सर्व प्रक्रियेत किमान दोन – तीन महिन्यांचा कालापव्यय होऊ शकतो. या काळात , आरोपी, जे मुळात मातबर, धनदांडगे आहेत, ते इतर (अवैध) मार्गांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणू शकतात. कुठल्याही दबावाची, धमक्यांची पर्वा न करता जीवावर उदार होऊन कर्तव्य दक्ष राहणारे अधिकारी कितीसे असतात ? “तुझ्या कर्तव्यदक्षतेची किंमत तुझ्या कुटुंबाला, मुलाबाळांना चुकवावी लागेल”, अशी धमकी मिळाल्यास
किती अधिकारी आपले काम चोख करतील ? म्हणजे, इथे प्रश्न नुसता कालापव्यय हा नसून, कारवाई पूर्णपणे थांबवली जाण्याचा आहे. दबाव, धमक्यांना घाबरून अधिकारी अविध बांधकामे पाडण्याचे काम करणार नाहीत.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारकडून राज्यात रेल्वेची १ लाख ६४ हजार कोटींची गुंतवणूक
ठाकरे गटाचे सर्व बालेकिल्ले, गड जनतेने उध्वस्त करून टाकलेत
पंतप्रधान मोदी नायजेरिया, ब्राझील, गयानाच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर रवाना
२. संबंधित गुन्हेगाराचे घर पाडल्याने – संपूर्ण कुटुंबाला सामुहिक शिक्षा दिल्यासारखे होते…- हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आश्चर्यकारक वाटते. कारण, यामध्ये मुळात ती गुन्ह्यासाठी दोषी सिद्ध झालेली व्यक्ती जेव्हा गुन्हा करीत असते, तेव्हा त्या गुन्ह्यांचा परिणामही केवळ एका व्यक्तीवर होत नसून, त्यातही संपूर्ण कुटुंब किंबहुना अनेक कुटुंबे बळी पडत असतात, याकडे लक्ष दिलेले दिसत नाही. तसेच – आपल्या डोक्यावर छप्पर असल्याच्या भावनेमुळे मिळणारे समाधान, त्यामधली प्रतिष्ठेची आणि मालकीची भावना….. वगैरे गोष्टींचा गुन्हेगारांच्या बेकायदा बांधकामांच्या बाबतीत न्यायालयाने केलेला भावनिक उल्लेख खटकतो. कारण मुळात या गुन्हेगारांनी जी कृत्ये केलेली असतात, त्यातही कित्येक निरपराध लोकांच्या डोक्यावरची छपरे उडणे, त्यांचीही प्रतिष्ठा धुळीला मिळून, वाताहत होणे, हे झालेले असते, याकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही.
एकूण या सर्व निकालात गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेल्या किंवा सिद्ध झालेल्या आरोपींना तथाकथित मानवतावादी दृष्टीकोनातून झुकते माप दिलेले दिसते. न्यायाच्या बाबतीत एक प्रसिद्ध विधान असे आहे, की – न्याय नुसता होऊन चालत नाही; तो झालेला आहे, असे दिसलेही पाहिजे (Justice should not only be done, it should appear to have been done.). बुलडोझर न्याय; म्हणून अलीकडे जी कार्यपद्धती काही राज्यांत अनुसरली जात होती, त्यात –
न्याय, त्वरित, तात्काळ न्याय – झालेला सामान्य जनतेला दिसत होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने गाडे पुन्हा पूर्वपदावर येणार. धनदांडगे, प्रभावशाली गुन्हेगार न्याययंत्रणा, प्रशासनिक यंत्रणांवर नेहमीप्रमाणे दबाव आणून, त्यांना वेठीला धरून, आपली साम्राज्ये अबाधित ठेवणार. आणि सामान्य जनता पूर्वीप्रमाणेच हताशपणे बघत बसणार. अत्यंत
दुर्दैवी निर्णय.
