आसाममधील दिब्रुगडमधील डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलेला खलिस्तान समर्थक कट्टरपंथी अमृतपाल सिंग संधू, त्याच्या कुटुंबाने पंजाबमधील खडूर साहिब लोकसभा मतदारसंघातून आपली उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. तथापि, तुरुंगात असताना, अमृतपाल भारताला अस्थिर करण्याच्या मोठ्या कटाचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या संपर्कात होता, असे आता स्पष्ट झाले आहे.
अमृतपाल सिंग एप्रिल २०२३ पासून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिब्रुगडच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारिस पंजाब दे या कट्टरपंथी संघटनेचा प्रमुख अमृतपाल सिंग याचे आयएसआयशी संबंध आहेत.
त्याच्या अटकेदरम्यान सिंगने आयएसआय कार्यकर्त्यांशी जवळचे संबंध ठेवले होते. त्याच्याशी संबंधित व्यावसायिक आणि परदेशी-आधारित खलिस्तान समर्थक घटक यांच्यात बैठका घडवून आणल्या होत्या. आयएसआयने आयोजित केलेल्या या परस्पर संवादांना सिंग यांच्या अखेरच्या सुटकेनंतर भारताला अस्थिर करण्याच्या व्यापक कटाचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते.
हेही वाचा..
अभिनेत्री रुपाली गांगुली यांचा भाजपात प्रवेश!
राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचा आक्षेप
लैंगिक छळप्रकरणी प्रज्वल रेवण्णा, वडिलांना कर्नाटक एसआयटीचे समन्स!
संपत्ती पुनर्वाटपाचे विचार बाळबोध आणि अज्ञानीपणाचे!
शिवाय, अमृतपाल सिंग याच्याशी संबंधित व्यक्तींनी पाकिस्तानातील आयएसआय कार्यकर्त्यांकडून शस्त्रास्त्रे मागितल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. अमृतपाल सिंगच्या सुटकेनंतर राज्याच्या सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे.
असे कळते की जानेवारी २०२४ मध्ये अमृतपाल सिंगचे काही अज्ञात आयएसआयच्या कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात होता. तो त्याच्या सहकाऱ्यावर झालेल्या कारवाईचा बदला घेण्यासाठी शस्त्रे एकत्र करत होता. फेब्रुवारीमध्ये अमृतपाल सिंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांकडून तुरुंगाच्या आवारात काही अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली होती.
अमृतपाल सिंग निवडणूक लढवणार?
पंजाबमधील १३ मतदारसंघांपैकी एक असलेल्या खदूर साहिबमधून अमृतपाल सिंग निवडणूक लढवणार आहे. येथे १ जून रोजी मतदान होणार आहे. अमृतपाल सिंग सारख्या व्यक्तीला, ज्यांच्या विरोधात एनएसएने अर्ज केला आहे, त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यायची की नाही, अशी चर्चा सुरक्षा वर्तुळात सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१, गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना संसद आणि राज्य विधानसभेचे सदस्यत्व धारण करण्यापासून प्रतिबंधित करते. तथापि, हा कायदा अंडरट्रायल लोकांना निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रतिबंधित करत नाही.