केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीतील सेवा विधेयकाच्या निमित्ताने आपली भूमिका मांडली. त्याचवेळी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला त्यांनी आरसा दाखविला. ते म्हणाले की, संघराज्याचे प्रशासन संविधानाच्या ८व्या भागामध्ये येते. अनुच्छेद २३९ – २४२ याच्या कार्यपद्धतीचे वर्णन केले आहे. २३९ ए ए मध्ये विशेष तरतूद आहे. ज्या अंतर्गत दिल्ली विधानसभेसहित एक संघ प्रशासित प्रदेश आहे. दिल्ली पूर्ण राज्य नाही. संघशासित प्रदेशही नाही तर संघशासित प्रदेश आणि विधानसभा नाही. हे राजधानी क्षेत्र आहे. याला लक्षात घेऊन २३९ ए एमध्ये यात तरतूद आहे.
दिल्ली शासनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. १९१२ मध्ये महरोली, दिल्ली या दोन तालुक्यांना पंजाब प्रांतापासून वेगळे करून बनविले गेले. १९१९ आणि १९३५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने चीफ कमिशनरच्या अंतर्गत दिल्लीला ठेवले. सीतारामय्या समितीने दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्याची विनंती केली. संविधान समितीसमोर जेव्हा ही बाब आली तेव्हा पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद, डॉ. आंबेडकरांनी याला विरोध केला. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा याला विरोध होता. पंडित नेहरूंनी तेव्हा काय म्हटले होते तर दोन वर्षांपूर्वी सीतारामय्या समितीची नियुक्ती केली पण आज भारत बदलला आहे. दिल्ली बदलली आहे म्हणून दिल्लीतील परिवर्तन लक्षात घेता त्या समितीच्या शिफारशींना स्वीकारता येणार नाही. नेहरू यांनी म्हटले की, नवी दिल्लीमधील ३२८ संपत्ती केंद्राची आहे तेव्हा यावर केंद्राच्या अधीन ठेवले जाईल. डॉ. आंबेडकर म्हणाले, दिल्लीचा विचार करता भारताच्या राजधानीच्या रूपात स्थानिक प्रशासनाला मुक्त अधिकार देता येणार नाही.
हे ही वाचा:
लवासाचा सौदा हा दृश्यम् पार्ट थ्री??
कापसाच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत खडसे- महाजन यांच्यात जुंपली
गृहपाठ न केल्याने त्याने रचला स्वत:च्याच अपहरणाचा बनाव
सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम ३७० बाबत कपिल सिब्बल यांची तासमपट्टी
अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरणही दिले. यासाठी अलग व्यवस्था असली पाहिजे. १९९१मध्ये दिल्लीला विधानसभा देण्यात आली. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्घटन विधानसभा हटवून संघराज्य घोषित करण्यात आले. १९८७ मध्ये सरकारिया समिती बनली नंतर ती बालाकृष्णन समिती म्हणून ओळखली गेली. १९९१मध्ये ६९ वी घटनादुरुती झाली. त्यानंतर दिल्ली राजधानी अधिनियमाला पारित केले गेले. २३९ ए ए याचा जो उल्लेख केला त्यात या संसदेला राजधानीच्या कोणत्याही भागात कायदा करण्याचा अधिकार दिला आहे.
अमित शहा म्हणाले की, भारत सरकारला या संदर्भात कायदा बनविण्याचा अधिकार नाही, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. २३९ ए ए आणि बी बी कडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. २३९ ए ए ३ बी मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, दिल्ली संघराज्य क्षेत्रात किंवा यातील कोणत्याही भागासंदर्भात कोणत्याही विषयावर कायदा बनविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला प्राप्त आहे. काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेत सांगितले की, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. मी त्यांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील आपल्या आवडीचा भागच सांगितला आहे. सदनात सांगताना संपूर्ण आदेशाचे वाचन केले गेले पाहिजे होते. दुसरा भागही पारदर्शकपणे सांगायला हवा होता. ज्यांनी ठेवला नाही ते ठीक आहे पण मी ठेवतो. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जे संदर्भ घेतले केले परिच्छेद ८६, ९५ परिच्छेद व विशेषकरून परिच्छेद १६४ एफकडे लक्ष वेधू इच्छइतोय त्यात म्हटले आहे की, संसदेला २३९ एए च्या अंतर्गत संघराज्य क्षेत्रातील कोणत्याही विषयावर कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे.