कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राज्याच्या शाळांमध्ये कन्नड आणि सामाजिक विज्ञानच्या पाठ्यपुस्तकांच्या बदलाला मंजुरी दिली. या नवीन बदलानुसार, पुस्तकांतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार यांच्यावरील धडा वगळण्यात येणार आहे. तर, सावित्रीबाई फुले, चक्रवर्ती सुलिबेले, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधी यांना लिहिलेली पत्रे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर लिहिलेल्या कवितांचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे कर्नाटकच्या मागील भाजप सरकारने घेतलेले निर्णय सत्ताधारी काँग्रेसने बदलल्याचे दिसून येत आहे.
मंत्रिमंडळाने विद्यमान शैक्षणिक वर्षासाठी सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या कन्नड आणि सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील बदलाला मंजुरी दिली. तसेच, मंत्रिमंडळाने सर्व शाळा आणि कॉलेजांमध्ये दररोज राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे पठण अनिवार्य केले आहे. काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात शालेय अभ्यासक्रमात भाजप सरकारने केलेले बदल हटवले जातील, असे म्हटले होते. काँग्रेसने राष्ट्रीय शिक्षण नीतीही बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली आहे. राज्याचे कायदा व संसदीय मंत्री एच. के. पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली.
नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत पुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे ती मागे घेणे तसेच, पुनर्मुद्रित करणे यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊ शकले असते. त्यामुळे संपूर्ण पुस्तके बाद न करता पुरवणी पुस्तके आणली जाणार आहेत. ज्याची गरज नव्हती, ते धडे वगळले जाणार आहेत, अशी माहिती प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा यांनी दिली.
हे ही वाचा:
गुजरातला ‘बिपरजॉय’चा तडाखा! वादळाने घेतला पिता-पुत्रांचा प्राण
आंदोलक कुस्तीपटूंविरोधात दिल्ली पोलिस गुन्हे मागे घेणार
मकोका लागलेल्या गँगस्टरशी राऊत बंधूंची सलगी कशी?
अंतराळातून ‘बिपरजॉय’ असं दिसतं!
रजप्पा दलवाई, रवीश कुमार, प्राध्यापक टी. आर. चंद्रशेखर, डॉ. अश्वथ नारायण आणि राजेश या पाच सदस्यांच्या तज्ज्ञ समितीने या वर्षीच्या पाठ्यपुस्तकासंदर्भात संशोधन केले आहे. ‘पुस्तकांत मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र तांत्रिक बाब आणि छपाईतील अडचणींमुळे तसेच शैक्षणिक वर्षही सुरू झाले असल्याने केवळ सहावी ते दहावी इयत्तांच्या कन्नड आणि सामाजिक विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्येच बदल करण्यात आले आहेत. यावर सुमारे १० ते १२ लाख रुपये खर्च होऊ शकतात. राज्यात सुमारे ७५ हजार शाळा आहेत,’ अशी माहिती त्यांनी दिली.