ठाकरे सरकारकडून अजूनही लोकल प्रवासास सामान्यांना मुभा नाही. दोन लसीचे डोस घेतलेल्यांना तरी परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रवासी संघटना करीत आहेत. यावर ठाकरे सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. ही बंदी उठविण्याचे संकेत मविआ सरकारमधील मंत्र्यांकडून दर आठवड्याला दिले जातात. सध्या रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी बंद असल्याने बसेस, दुचाकी, रिक्षा-टॅक्सी, खासगी वाहने यांचा आधार घेण्याशिवाय लोकांपुढे पर्याय नाही. पण रोज यामार्गाने प्रवास करणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये रेल्वेसेवा सर्वांसाठी खुली करण्याकरिता दबाव वाढू लागला आहे.
सामान्य माणूस आता लोकल सुरू नसल्यामुळे संतापला आहे. हा रोष आता ठाकरे सरकारला चांगलाच भारी पडणार असेच एकूण चित्र सध्या दिसत आहे. राज्य शासनाने १३ एप्रिलच्या आदेशात अत्यावश्यक सेवेत अनेक सेवांचा समावेश केला असला तरी त्या सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. फक्त राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचारी, आरोग्य सेवा, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विविध आयोगांच्या कर्मचाऱ्यांनाच उपनगरी रेल्वेसेवेचा वापर करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर वेळोवेळी अत्यावश्यक सेवेतील विविध गटातील कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांना नकारच मिळत आहे.
हे ही वाचा:
ठाण्यात खड्ड्यांमुळे प्रवाशांचे मोडले कंबरडे
कोविडमुळे अर्धमेले झालेलो…जलप्रलयाने सुपडा साफ झाला
अनिल देशमुख, ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका
मुंबई तसेच आजूबाजूच्या उपनगरांना लोकल हाच एक महत्त्वाचा वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची आहे. रस्ते वाहतुकीच्या मार्गाने वेळही जातो आणि खर्चही वाढतो. राज्य सरकारने गेली दीड वर्षे सर्वसामान्य जनतेसाठी उपनगरी रेल्वे सेवा बंद ठेवली आहे. त्यामुळे नोकरदार, तसेच रोजगारासाठी बाहेर जावे लागणाऱ्या कष्टकरी जनतेची प्रचंड गैरसोय होत आहे. या वर्गाला प्रवासापोटी मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
अन्य वाहनांनी प्रवास करण्यासाठी भरमसाठ खर्च तर होतो, त्याचबरोबर वेळेचाही अपव्यय होतो. कोरोनामुळे उत्पन्न घटलेल्या वर्गाचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.