अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणच्या (एएसआय) सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्याचा निर्णय गुरुवार, ३ ऑगस्ट रोजी सुनावण्यात आला. अलाहाबाद न्यायालयाने ज्ञानव्यापी मशीदचा सर्व्हे करण्यासाठी अखेर परवानगी दिली आहे. सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ज्ञानव्यापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे.
यापूर्वी दोन्ही बाजूंनी सलग दोन दिवस न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २७ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर अखेर गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानव्यापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाविरोधात केलेली याचिका फेटाळत सर्वेक्षणाला परवानगी दिली आहे.
एएसआयच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या सर्वेक्षणामुळे कोणाचेही नुकसान होत नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला वाराणसीतील ज्ञानव्यापी मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली.
वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानव्यापी सर्वेक्षणाला परवानगी दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रीतिंकर दिवाकर यांच्या एकल खंडपीठाने मुस्लिम बाजूने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.
हे ही वाचा:
पुण्यातून पावणेदोन कोटी रुपये किंमतीचे अफीम जप्त
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आक्षेपार्ह लिहिणाऱ्या ‘शिदोरी’ वरही गुन्हा दाखल करणार
मुंबईत २६/११ पेक्षा मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा होता कट
न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाचे वकील एस एफ ए नक्वी यांनी न्यायालयाच्या अकाली आदेशाने मस्जिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून ज्ञानव्यापीच्या मूलभूत संरचनेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली होती. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याचा फटका देशाला बसला आहे, असेही ते म्हणाले होते. दिवाणी खटल्यात, देखरेखीचा मुद्दा न ठरवता सर्वेक्षण आणि उत्खननाबाबत घाईघाईने घेतलेला निर्णय घातक ठरू शकतो असंही ते म्हणाले होते. मात्र, हे दावे न्यायालयाने फेटाळले आहेत.