पक्ष नेमका कुणाचा, चिन्ह कुणाचे यावरून निवडणूक आयोगासमोर चाललेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन गटांच्या सुनावणीत दुसऱ्या दिवशी सोमवारी जोरदार युक्तिवाद पाहायला मिळाला. अजित पवार गटाने पक्षात लोकशाहीच अस्तित्वात नसल्याचा आणि शरद पवार यांचीच मनमानी पक्षात चालल्याचा दावा केला.
अजित पवार गटाला दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आपले म्हणणे प्रथम मांडण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी त्यांचे वकील नीरज कौल यांनी ही बाजू मांडली. तेव्हा अजित पवार यांच्यातर्फे अनेक खळबळजनक दावे करण्यात आले. त्यात त्यांनी म्हटले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात निवडणुकाच घेतल्या जात नव्हत्या उलट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे एका सहीनेच नियुक्त्या करत होते. जसे घर चालवतात तसा शरद पवार हे पक्ष चालवत होते. त्यांनी पक्षाचे सगळेच नियम पायदळी तुडवले.
अजित पवार गटाने शरद पवार यांच्याच अध्यक्ष म्हणून केलेल्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शरद पवार यांची अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड ही निवडणूक पद्धतीने झाली नव्हती. त्यामुळे ती बेकायदेशीर होती. स्वाभाविकच निवडून न येता एक व्यक्ती पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करत होता, हे योग्य आहे का? शरद पवार हे एकदाही निवडून आले नाहीत मग ती नियुक्ती वैध कशी काय मानता येईल. उलट अजित पवार यांची नियुक्ती अधिकृत आहे.
अजित पवार गटाने हेही सांगितले की, आम्ही दीड लाखापेक्षा अधिक प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. ही कागदपत्रे खरी आहेत. आमच्याकडे ५३पैकी ४२ आमदार आहेत. विधिमंडळातील बहुमत आमच्याकडे आहे त्यामुळे याचा विचार केला जायला हवा. अजित पवार यांच्याकडून शिवसेनेत पडलेली फूट, काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट, सादिक अली प्रकरण, पी.ए. संगमा प्रकरण यांचेही दाखले देण्यात आले.
हे ही वाचा:
परळीच्या वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आता २८६ कोटी रुपये मिळणार!
आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात अजित पवार गटाला मंत्रिपदाची शक्यता!
मलेशियातील खोखो कसोटी मालिकेसाठी महाराष्ट्रातील चौघांची निवड
ब्लॉगरचा दावा; चिनी एजंट्ने केली हरदीपसिंग निज्जरची हत्या
त्यावर शरद पवारांच्या वकिलांमार्फत सांगण्यात आले की, अजित पवारांकडे जर बहुसंख्य आमदार आहेत तर त्यांनी ते दाखवावे. त्यांच्या गटात कोणकोण आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शरद पवार यांचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी म्हटले की, पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या जात नव्हत्या असा अजित पवारांचा आरोप आहे तर त्यावेळी त्यावर आक्षेप का घेतला गेला नाही?
शरद पवार यांच्याकडून आमदारांच्या पाठिंब्याविषयीची कागदपत्रे सादर केलेली नसल्याचा उल्लेख अजित पवार गटाकडून केला गेला. त्यामुळे त्यांना आणखी संधी दिली जाऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली. पण निवडणूक आयोगाने ती कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शरद पवार गटाला ३० ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ दिली. आता पुढील सुनावणी ९ नोव्हेंबरला होईल.