निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ईव्हीएममधील व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सबद्दल जे काही बोलले गेले त्यामुळे ते दुखावले गेले आणि गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी करत असल्याचे अधोरेखित केले.
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की,
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) मधील व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिप्सबद्दल जे काही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले त्यामुळे आपण दुखीः झालो आहोत असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. आम्ही गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकीच्या तयारीसाठी खूप परिश्रम घेतले असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक प्रक्रियेत पावित्र्य राखण्याचे आवाहन केले आणि निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमसह व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सच्या क्रॉस-व्हेरिफिकेशनच्या चरणांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते.
हेही वाचा..
केजरीवाल खाणार, त्यांना साखरेचे देणार! रक्तातील साखर वाढविण्यासाठी आटापीटा
भगवी वस्त्रे परिधान केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला, शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर गुन्हा
काँग्रेसला अमेठीत दणका; काँग्रेसचे प्रदेश सहसंयोजकांच्या हाती ‘कमळ’
इम्रान खान यांनी लष्करप्रमुखालाच धमकावले …तर सोडणार नाही!
सुनावणीदरम्यान, या खटल्यातील एका याचिकाकर्त्यासाठी उपस्थित असलेले वकील निजाम पाशा म्हणाले की, मतदान केल्यानंतर मतदाराला VVPAT स्लिप घेता आली पाहिजे. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “ही निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात पावित्र्य असायला हवे. जे अपेक्षित आहे ते केले जात नाही, अशी भीती कुणालाही नसावी.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स तर्फे बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, VVPAT मशीनची काच, जी सध्या काळी आहे, ती पारदर्शक असावी. लाइट (सध्या फक्त सात सेकंदांसाठी चालू) बराच काळ चालू असायला हवा, जेणेकरुन मतदान झाल्यानंतर मतदाराला VVPAT स्लिप बॉक्समध्ये जाताना दिसेल यावरही त्यांनी भर दिला.
भूषण यांनी केरळच्या कासरगोडमध्ये घेण्यात आलेल्या मॉक पोलबाबत आलेल्या तक्रारींबाबत मीडिया रिपोर्टचा हवाला दिला. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, केरळमधील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (LDF) आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या की चार ईव्हीएमने चुकीने भाजपच्या बाजूने अतिरिक्त मते नोंदवली आहेत.
“केरळमधील कासरगोड येथे एक मॉक पोल होता. चार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी भाजपला एक अतिरिक्त मत नोंदवत होते,” असे भूषण म्हणाले, अहवालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले.
VVPAT हा प्रिंटर आहे का, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले असता, निवडणूक आयोग म्हणाले, “होय. लोड केल्यानंतर, VVPAT ला छापण्याची आज्ञा दिली जाते, जेणेकरून योग्य चिन्ह लोड केले जातील याची खात्री करा. त्यावर रिटर्निंग ऑफिसर आणि उमेदवारांची सही असेल.
निवडणूक आयोगाने अधोरेखित केले की निवडणुकीसाठी तैनात करण्यापूर्वी सर्व ईव्हीएम मॉक ड्रिलमधून जातात आणि उमेदवारांना यादृच्छिकपणे ५ टक्के मशीन उचलण्याची परवानगी आहे. मतदानाच्या दिवशी ही प्रक्रिया पुन्हा केली जाते, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. व्हीव्हीपीएटी स्लिप चाचणीबद्दल अधिक स्पष्टीकरण देताना, सांगितले की “मतदानाच्या दिवशीही मॉक पोल होतात. व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स काढल्या जातात, मोजल्या जातात आणि जुळवल्या जातात. सर्व मशीनवर वेगवेगळ्या प्रकारचे पेपर सील असतात. ज्या वेळी मशीन येते तेव्हा मोजणीसाठी, सील क्रमांक तपासला जाऊ शकतो.
