अग्निपथ योजनेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणखी एक झटका बसला आहे. केंद्र सरकारची योजना असलेली अग्निपथ योजना पुढे सुरू ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. अग्निपथ योजना वैधच असून या योजनेला मनमानी म्हणता येणार नाही अस निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेला विरोध करणाऱ्यांना फटकारले आहे. त्याचबरोबर या योजनेविरोधातील तीन याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही अग्निपथ योजनेला न्याय देत यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्याच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता या योजनेला विरोध करणारे राजकीय पक्ष तोंडघशी पडले आहेत.
गेल्या वर्षी संरक्षण मंत्रालयाने अग्निपथ योजना आणली होती, त्यानंतर या योजनेबाबत बराच गदारोळ झाला होता. एवढेच नाही तर या योजनेबाबत बिहारमध्ये जाळपोळही झाली होती. यासोबतच या योजनेबाबत विरोधक सातत्याने सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. या योजनेवरही बरेच राजकारण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा ही सगळ्यांसाठी चांगलीच चपराक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांनी अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसह विविध भरती प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना संरक्षण दलात नियुक्तीचा कोणताही अधिकार नसून आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालात कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे म्हणत याचिका फेटाळून लावली.उच्च न्यायालयाने सर्व पैलू हाताळले होते , असे गोपाल कृष्णन आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.यासोबतच अग्निपथ योजनांविरोधातील याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत .इतर बाबींपेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
…तर अजित पवारांची गणना अंधभक्तांत होईल!
लिट्टेला सक्रिय करण्याचा कट , एनआयएची छापेमारी, मोठ्या प्रमाणावर रोकड ,ड्रग्ज जप्त
शरद पवारांनी केली विचारवंत, पुरोगाम्यांची कोंडी
कर्नाटक स्पोर्टिंगने जिंकली पद्माकर तालीम शिल्ड
फेब्रुवारीमध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेची वैधता कायम ठेवली, ज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हितासाठी तयार करण्यात आली असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यावेळी आपल्या आदेशात म्हटले होते.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.अग्निपथ योजनेंतर्गत नौदलातील भरती योजनेच्या याचिकेवर १७ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्राकडूनही उत्तर मागितले आहे. केंद्राच्या उत्तरानंतरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे अग्निपथ योजना?
सैन्यात भरती होणं हे आयुष्यातलं मोठं स्वप्न असते. पण नोकरी म्हणूनही त्याला महत्व आहे. पण मागील काही वर्षांपासून लष्करातील भरती रखडली होती, त्याबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात येत होते. ही विचारणा करणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या मोठ्याप्रमाणात होती. त्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये भारतीय लष्करासाठी ‘अग्निपथ’ या नव्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत लष्करात अल्पकालीन नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.
या योजनेंतर्गत दरवर्षी साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील सुमारे ४५-५० हजार तरुणांना सैन्यात भरती केले जाईल. या योजनेनुसार भारतीय सैन्यात तरुणांची भरती फक्त चार वर्षांसाठी करण्यात येईल. नोकरीनंतर त्यांना सर्व्हिस फंड पॅकेज दिलं जाईल. त्याचं नाव अग्निवीर असेल. या अग्निवीरांचा अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास पॅकेज देण्यात येणार आहे.