सोमवारी सकाळी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखलेने त्याच्या एक्स अकाऊंटवरून वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनवण्याच्या कंत्राटाबाबत खोटी बातमी पसरवली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये दावा केला आहे की, या गाड्यांच्या बांधकामाची किंमत ५० टक्के पर्यंत वाढवली आहे. त्यांनी मोदी सरकारवर ‘क्विड प्रो को भ्रष्टाचार’ केल्याचा आरोप केला आहे.
मोदी सरकारने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनवण्यासाठी ५८ हजार कोटींच्या करारात सुधारणा केली आहे. ज्या ट्रेनची किंमत पूर्वी २९० कोटी होती आता त्याची किंमत ४३६ कोटी आहे. ही फक्त एसी कोच असलेली ट्रेन आहे जी (गरिबांना) परवडत नाही, असा दावा गोखले याने केला आहे. वंदे भारत करारात ५० टक्के वाढीव खर्चाचा फायदा कोणाला होत आहे ? ५८ हजार कोटी रुपये खर्चून २०० वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनवण्याचा प्रारंभिक करार होता, असा आरोप टीएमसी खासदार गोखलेने केला आहे.
हेही वाचा..
‘बाप्पा पावणार, महायुतीचे सरकार पुन्हा येणार !’
चक्रीवादळाने पीडित व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमारच्या मदतीसाठी भारताचे ‘ऑपरेशन सद्भाव’!
केजरीवाल यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा ही नौटंकी !
नापाक इरादे… भारत- बांगलादेश सीमेवर आण्विक क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याविषयी चर्चा
त्यांनी दावा केला की नवीन करारामध्ये गाड्यांची संख्या कमी करून १३३ करण्यात आली आहे आणि एक ट्रेन बनवण्याचा खर्च २९० कोटींवरून ४३६ कोटी झाला आहे. तथापि, साकेत गोखले यांचे खोटे दावे रेल्वे मंत्रालयाने खोडून काढले आहेत. नवीन करारामध्ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेनच्या डब्यांची संख्या १६ वरून २४ करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रवासाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन हे करण्यात आले आहे.
प्रती कोचचा खर्च डब्यांच्या संख्येने गुणाकार केल्यास ट्रेनच्या किंमतीइतका होतो. करारामध्ये एकूण डब्यांची संख्या स्थिर ठेवून, लांब गाड्या बनवण्यासाठी आम्ही डब्यांची संख्या १६ वरून २४ पर्यंत वाढवली आहे, ”रेल्वे मंत्रालयाने गोखले यांच्या ट्विटमधील संदर्भावर म्हटले आहे. मागील करारानुसार ट्रेनच्या डब्यांची एकूण संख्या ३२०० होती (प्रत्येक ट्रेनमध्ये ६० डबे असलेल्या २०० ट्रेन). आता एकूण ३१९२ डबे (२४ डब्यांच्या १३३ गाड्या) बांधण्यात येणार आहेत.
रेल्वेने ट्रेनची लांबी वाढवून एकूण करार मूल्य कमी केले. असे केल्याने रेल्वे मंत्रालय कराराची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी करू शकले. एकूण करार मूल्य प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स ‘श्रीमंत भारतीयांना सेवा देण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत’ हा वादही मंत्रालयाने फेटाळून लावला. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, “रेल्वे प्रवासाची वाढती मागणी पाहता आम्ही विक्रमी संख्या नॉन एसी कोच (१२०००) बनवत आहोत.
जानेवारी २०२० मध्ये सीएए विरोधी निदर्शनांदरम्यान गोखले यांनी दावा केला होता की दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रॅली काढण्याची परवानगी दिली आणि “देश के गद्दरों को, गोली मारो सालों को” असा नारा दिला. आरटीआय कार्यकर्त्याने दिल्ली पोलिसांचे कोणतेही पुरावे किंवा मंजूरी पत्र प्रदर्शित केले नाही जे त्याच्या दाव्यांना पुष्टी देऊ शकेल.
नंतर त्याने आपल्या खोट्या दाव्यांमध्ये सुधारणा केली आणि असा आरोप केला की पोलिसांनी आदर्श आचारसंहितेच्या प्रकाशात त्या वर्षी ८ फेब्रुवारी नंतर आपला निषेध पुन्हा शेड्यूल करण्याची विनंती केली. प्रकरणाच्या तपशीलाची पडताळणी न करता, डाव्या विचारसरणीची प्रचार साइट द वायर आणि काँग्रेसचे मुखपत्र नॅशनल हेराल्ड यांनी दिल्ली पोलिसांना घोषणांसह काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही असे सुचवण्यासाठी त्यांचे दावे प्रकाशित केले.