मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण देण्यासाठी त्यांनी सातत्याने या उपोषण अस्त्राचा वारंवार उपयोग केला पण प्रथमच त्यांना हे उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा करावी लागली. या त्यांच्या उपोषण स्थगित करण्याच्या निर्णयामागे कोणती कारणे आहेत, याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
या उपोषणादरम्यानच त्यांच्या नावे एक अटक वॉरंट काढण्यात आले. ते प्रकरण २०१३चे होते. शंभूराजे या नाटकाच्या निमित्ताने काही व्यवहार झाले त्यात जरांगे यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. त्यावरून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले पण ते न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने त्यांना हे वॉरंट काढले गेले. त्याचे पालन केले नाही तर जरांगे यांना अटक होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन कदाचित त्यांनी उपोषण मागे घेतले असावे. पण त्यापेक्षाही अनेक कारणे यानिमित्ताने समोर येतात.
मुळात जरांगे यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षण या विषयापेक्षा आपल्या वैयक्तिक विषयांना जास्त हवा दिली. ते राजकारण करत आहेत अशी चर्चा होऊ लागली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर टीका करताना जरांगे यांचा तोल सुटला होता. जी अश्लाघ्य भाषा त्यांनी वापरायला सुरुवात केली त्यामुळे लोक नाराज झाले. सोशल मीडियासह विविध मंचांवर जरांगेंच्या या भाषेवर टीका झाली. मग कधी भाजपाच्या उमेदवारांना पाडू, कधी २८८ उमेदवार पाडू, लोकसभेला, विधानसभेला उमेदवार उभे करू, गावागावात मंत्री, नेत्यांवर बंदी घालू अशा भूमिका जरांगे घेत राहिले. त्यातून मराठा आरक्षण हा विषयच बाजुला पडला आणि जरांगे हे एक राजकारणी म्हणूनच समोर येऊ लागले.
मराठा आंदोलनातील अनेक नेत्यांनीही त्यांच्यावर टीका केली. ते नेतेही आता मराठा आरक्षण आंदोलनापासून दूर गेले, अनेक कार्यकर्तेही दूर गेले. पण त्याची फिकीर त्यांना नव्हती. कारण त्यांच्या या वर्तणुकीतून ते केवळ राजकारण करण्यासाठीच या भूमिका घेत आहेत आणि त्यांच्या मागे कोणतीतरी राजकीय शक्ती आहे, हे कळायला फार काही सांगण्याची आवश्यकता उरली नाही. पण ही भाषा वापरताना जरांगे यांनी मराठ्यांचाही विचार केला नाही. सगळे मराठी जणू काही अडाणी आहेत, आपण कशीही भाषा वापरली तरी ते आपल्या पाठीशी राहतील, आपल्या राजकारणाला उचलून धरतील अशीच त्यांची अपेक्षा असावी. मराठेही सुशिक्षित, सूज्ञ आहेत त्यांनाही ही भाषा पसंत पडली नसणार. त्यातूनच त्यांचे समर्थन कमी झाले असेल तर आश्चर्य वाटू नये. सुरुवातीला १०० एकरमध्ये सभा घेणारे जरांगे हळूहळू यांत्रांवरच समाधान मानू लागले, त्याचे कारण हेच होते.
हे ही वाचा:
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आता मविआच्या प्रचारासाठी सज्ज
दुर्गतपस्वी, ज्येष्ठ इतिहास संकलक अप्पा परब यांना ‘शिवसन्मान पुरस्कार’ !
सीएपीएफ, आसाम रायफल्समध्ये आता अग्निवीरांना संधी, १० टक्के जागा आरक्षित
ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या तोंडावर ऑस्ट्रेलियन महिलेवर पॅरिसमध्ये बलात्कार
शिवाय, आताच राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची झालेली भेटही जरांगेच्या या आंदोलनातील हवा काढणारी ठरली असावी. ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे ही जरांगेंची मागणी आहे. त्यातून मराठी ओबीसी संघर्ष निर्माण झाला. त्याची आवश्यकता नव्हती. पण त्याविरोधात सरकारमधील पक्ष व नेतेच बोलत होते. विरोधी पक्षांकडून याचे स्पष्टपणे समर्थन केले जात नव्हते. तशी मागणी महायुतीच्या पक्षांनी वारंवार केली. पण विरोधी ओबीसीच्या कोट्य़ातून आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हणत नव्हते. शरद पवार-मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमुळे विरोधी पक्षांची भूमिका मवाळ झाली हे स्पष्ट झाले.
तसेच गेल्या या काही दिवसांत जरांगे यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारकडून घेतली गेली नाही. जर जरांगे मराठा आरक्षण सोडून केवळ राजकारण करणार असतील तर त्यांची दखल तरी का घ्यावी असे म्हणत सरकारने एकही प्रतिनिधी या आंदोलनादरम्यान पाठवला नाही. विरोधी पक्षही जरांगेंच्या आंदोलनाविषयी बोलताना दिसले नाहीत. ही सगळी पार्श्वभूमी जरांगेंच्या लक्षात आली असावी. की आता आंदोलनाची ती धार शिल्लक राहिलेली नाही. ते लोकसमर्थन आता मिळेनासे झाले आहे. हे काही अन्य कुणी केले नाही. तर जरांगे यांनी नेहमीची अडेलतट्टू भूमिका, शिवराळ भाषा यामुळे ओढवून घेतले. मराठ्यांना आरक्षण देण्याऐवजी आपले वैयक्तिक हिशेब चुकते करण्याचाच प्रयत्न ते करत आहेत, असेच वाटू लागले. त्यामुळे त्यांचा आधार कमी होत गेला. जेव्हा हे उपोषण त्यांनी थांबवले तेव्हा आपल्याला सलाइन देत असल्यामुळे आपण आंदोलन थांबवत असल्याचे ते म्हणाले. पण त्यांना असलेल्या लोकसमर्थनाचे सलाईन खरे तर संपत गेले. त्यामुळे तो जोर, जोश आता आंदोलनात राहणार नाही, याची कल्पना त्यांना आली असावी. अर्थात, १३ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करणार असल्याची भाषा त्यांनी केली असली तरी त्यात आता तितके गांभीर्य राहिलेले नाही, हे लोकांना कळून चुकले आहे. जरांगेनाही ते कळले असावे पण अजून वळत नाही. आंदोलनाच्या नेत्याने नेहमी आपली भूमिका फार न ताणता ध्येयपूर्ती करायला हवी. पण ती भूमिका ताणली तर मात्र आंदोलनाचा फज्जा उडतो आणि मूळ उद्देशच हरवतो.