उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने समान नागरी विधेयकाचा मसुदा संमत केल्यानंतर आता राजस्थानही त्यांचे समान नागरी विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाईल, असे सूतोवाच राजस्थानचे मंत्री कन्हैया लाल चौधरी यांनी केले. ‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी समान नागरी विधेयक विधानसभेत आणण्यास मंजुरी दिली आहे. आम्ही सध्या सुरू असलेल्या किंवा पुढील अधिवेशनात हे विधेयक आणू,’ असे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी आताच्या काळात हे विधेयक गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिव्या कुमारी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करतील. विधानसभेच्या वेबसाइटवरील यादीतही या विधेयकाचा समावेश नाही. त्यामुळे सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक सादर होण्याची शक्यता कमी आहे. विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेचा वारसा हे मुद्दे प्रस्तावित समान नागरी विधेयकात मांडण्यात आले आहेत. तसेच, बहुपत्नीत्व आणि धार्मिकतेच्या कारणांवरून होणाऱ्या घटस्फोटांनाही या विधेयकाच्या माध्यमातून रोखण्याचा प्रयत्न आहे. ‘हिजाब परिधान करूनच विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाण्याच्या नियमावर हे विधेयक प्रतिबंध आणेल. राज्यात समान न्याय आणण्यासाठी या विधेयकाची आवश्यकता आहे,’ असे मंत्री किरोरी लाल मीना यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
‘आरक्षणाच्या लाभार्थींना त्यातून बाहेर काढले पाहिजे’
हरदा फटाका कारखान्याच्या मालकासह तिघांना अटक
पेपरफुटी आणि बनावट प्रश्नपत्रिकांना रोखणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर!
काँग्रेस नेते, माजी मंत्री हरकसिंह रावत ईडीच्या रडारवर
नरेंद्र मोदी सरकार हे विधेयक संसदेत सादर करण्याआधी देशभरात समान नागरी विधेयकाबबात राष्ट्रव्यापी एकमत तयार व्हावे, यासाठी राजस्थान सरकारचा प्रयत्न आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. ‘उत्तराखंडप्रमाणेच राजस्थानच्या समान नागरी विधेयकातून आदिवासी जमातींना वगळले जाणार आहे. त्यांच्या प्रथा आणि रीतीरिवाज वेगळे असल्याने त्यांनी यावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे,’ असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
सध्या तरी राजस्थान सरकारने याबाबत त्यांचे घटकपक्ष तसेच, विरोधी पक्षांशीही चर्चा केलेली नाही. तसेच, राजस्थान सरकारने उत्तराखंडप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांचेही मत विचारात घेतलेले नाही. अर्थात तरीही विधानसभेत समान नागरी विधेयक संमत करण्यास सत्ताधारी भाजपला कोणताही अडथळा येणार नाही. कारण विधानसभेत २०० पैकी तब्बल ११५ आमदार भाजपचे आहेत.