आम्ही या आधी ३ मार्च २०२३ च्या लेखात अनुच्छेद 370 आणि 35 A रद्द करूनही काश्मीर मधला हिंसाचार अजून आटोक्यात का येत नाही, याची कारणे शोधून मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. आज तिथल्या विधानसभेचे निकाल आल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याची आठवण होणे साहजिक आहे. कसे ते पाहू.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये , संसदेने काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 आणि 35 A रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन तिथल्या फुटीरतावादाच्या मुळावरच घाव घातला. पण दुर्दैवाने, वस्तुस्थिती ही आहे, की ते अनुच्छेद ऑगस्ट २०१९ मध्ये नुसते अधिकृतपणे `रद्द` करून भागत नाही. त्या अनुच्छेदांच्या – अनुच्छेद 370 आणि 35A च्या – आधारे गेल्या पासष्ट वर्षातील त्यांच्या “वापरा” मुळे नेमके काय घडले आहे, ते समजून घ्यावे लागेल. आणि तेही निस्तरावे लागेल, जे अतिशय कठीण, किचकट काम आहे. ह्यांत मुख्य गोष्ट म्हणजे, ऑगस्ट २०१९ मध्ये ह्या दोन्ही देशविघातक तरतुदी रद्द होण्या आधी, सुमारे पासष्ट वर्षें, (१९५४ पासून) ह्या दोन तरतुदींच्या संरक्षणाखाली काश्मीरमध्ये ‘अधिकृतपणे’ प्रवेश केलेले (किंवा खरेतर घुसवण्यात आलेले?) पाकिस्तानी नागरिक ! विश्वास बसत नाही ना ? पण दुदैवाने हे कटू सत्य आहे.
अनुच्छेद 35 A आणि 370 यांच्या छत्राखाली काश्मिरातील पाक धार्जिण्या अपप्रवृत्ती, पाकिस्तानी नागरिक अगदी अधिकृतपणे, राजरोसपणे काश्मीरमध्ये येऊन स्थायिक होऊ शकतील, यासाठी वेगवेगळे ‘कायदेशीर’मार्ग काढून, ते अमलात आणत होते ! आता खरे आव्हान आहे, ते हे, की एव्हढ्या वर्षांत अशा वेगवेगळ्या तऱ्हेने काश्मीरमध्ये ‘अधिकृत’ (?) प्रवेश मिळवलेल्या पाकिस्तान्यांना हुडकून काढून, त्यांचे नागरिकत्व रद्द करून, त्यांना परत पाठवणे. होय, काश्मीर खोऱ्यात अजूनही National Conference सारख्या फुटीरतावादी पक्षाला मते देणारे लोक, खरेतर अनुच्छेद 370 व 35A च्या छत्राखाली तिथे आलेले पाकिस्तानीच आहेत ! याचे थोडे सविस्तर स्पष्टीकरण करण्यासाठीच हा लेखन प्रपंच :
थोडी पार्श्वभूमी : एप्रिल १९८२ मध्ये जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या दोन्ही सदनांत ‘जम्मू काश्मीर रीसेटल्मेंट बिल’ या नावाचा एक कायदा संमत केला गेला . ह्याचे स्वरूपच इतके उघड पाकधार्जिणे दिसत होते, की तत्कालीन राज्यपाल बी.के.नेहरू यांनी ते पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवले ! परंतु विधानसभेने ते ४ ऑक्टोबर १९८२ रोजी त्यांत काहीही बदल न करता राज्यपालांकडे पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवले. ह्यावर, वैधानिक मंजुरी देणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याने, त्यांनी तशी मंजुरी ६ऑक्टोबर १९८२ रोजी दिली.
पण उल्लेखनीय बाब अशी, की ३० सप्टेंबर १९८२ रोजीच त्यांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे खास बाब म्हणून Refer केलेले होते. आणि तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी घटनेच्या अनुच्छेद 142 (1) नुसार ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या मत प्रदर्शनासाठी पाठवले होते ! सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागताना, हे विधेयक किंवा त्यातील एखादा भाग अमलात आणल्याने राज्यघटनेचा भंग होईल किंवा कसे? हे सांगण्याची स्पष्ट विनंती करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
नवी मुंबई विमानतळावर ‘सी-२९५’ आणि सुखोईचे यशस्वी लँडिग!
अल जझीराचा तथाकथित पत्रकार देत होता भारतविरोधी घोषणा!
मसुरीतील चहा थुंकी प्रकरण: मोहम्मद नौशाद आणि मोहम्मद हसनला बेड्या!
बलुचिस्तानमध्ये कोळसा खाणकाम मजुरांवर गोळीबार; २० जण ठार
यानंतर तब्बल १९ वर्षांनी, ८ नोव्हेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (मुख्य न्यायमूर्ती एस.पी.भरूचा यांच्या अध्यक्षतेखालील) पाच सदस्यीय घटनापीठाने ते विधेयक मत प्रदर्शन न करता (थोडक्यात उत्तर न देता) राष्ट्रपतींकडे परत पाठवले. हे करताना, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुच्छेद 143 चा तांत्रिक आधार घेण्यात आला, आणि शिवाय असे मत व्यक्त करण्यात आले, की आता एवीतेवी हे विधेयक अठरा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेच आहे; तेव्हा आता आम्ही जरी ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर दिले, तरीही आम्ही काही तो कायदा रद्द करू शकत नाही. त्यामुळे ह्या प्रश्नाला उत्तर न देताच तो परत पाठवणे आम्हाला प्रशस्त वाटते. (!)
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले उत्तर असे :
“Under the provisions of Article 143, this court may respectfully decline to express its advisory opinion, if it is satisfied that it is not appropriate to do so, having regard to the nature of the questions forwarded to it and having regard to other relevant facts and
circumstances… Having regard to the facts that the bill became an Act as far back as in 1982, it appears to us inexpedient to answer the question posed to us in the Reference. Even if we were to answer the question in the affirmative, we would be unable to strike down the Act in this proceeding. We think, therefore, that the reference must be, respectfully, returned un-answered,” the bench observed.
(सर्वोच्च न्यायालयाचे हे कृत्य म्हणजे अत्युच्च पातळीवरील बेजबाबदारीचे, नाकर्तेपणाचे अत्यंत लाजिरवाणे उदाहरण असे खेदाने आणि दुर्दैवाने म्हणावे लागेल, असो.) दरम्यान काश्मीर राज्य सरकारने ह्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे ती थांबवण्यासाठी एक जनहित याचिका दखल करण्यात आली, ज्यावर (सुदैवाने) स्थगिती आदेश देण्यात आला. अजूनही ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता प्रश्न असा, की १९८२ ते २००१ एव्हढ्या १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात, ह्या कायद्याच्या आधारे काश्मिरात प्रवेश केलेले पाकिस्तानी किती आणि कोण आहेत ? त्यांना हुडकून काढून, परत पाठवणे, सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. याचे कारण असे, की ह्या कायद्यांत अशी तरतूद करण्यात आली, की जे काश्मीरमधील लोक १४ मे १९५४ किंवा त्याच्या आधी पूर्वीच्या काश्मीर संस्थानची प्रजा (State subject) होते, आणि जे १ मार्च १९४७ नंतर सध्याच्या पाकिस्तानमध्ये पळून गेले, ते किंवा त्यांचे वंशज, पत्नी / विधवा, किंवा त्यांचे काश्मीरमधील कायम निवासी नातलग त्यांच्यावतीने , इथे परत येऊन स्थायिक होण्यासाठी अर्ज करू शकतात ! ह्याचा अर्थ फाळणीच्या वेळी ज्यांनी पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला, आणि जे साधारण सात वर्षे पाकिस्तानात नागरिक म्हणून होते, अशांना (वा त्यांच्या वंशजांना) राजरोसपणे काश्मीरमध्ये परत आणण्याचा हा डाव होता. इथे हेही लक्षात घ्यावे लागेल, की आपल्या देशात ‘दुहेरी नागरिकत्व’ कायदेशीर नाही, राज्य घटनेला संमत नाही. (राज्यघटना भाग 2, अनुच्छेद 5) आणि इथे मात्र, पाकिस्तानी नागरिक, त्या देशाचे नागरिकत्व न सोडता, (Surrender न करता) काश्मीरचा, पर्यायाने भारताचा नागरिक बनू शकत होता. याचा अर्थ, (सर्वोच्च न्यायालयाने मतप्रदर्शन न केलेला) हा कायदा घटनाबाह्यच आहे. ह्या कायद्याच्या आधारे आलेले सर्व पाकिस्तानी हे दुहेरी नागरिकत्व असल्याने, तसेही घटनेनुसार बेकायदेशीरच ठरतात.
जम्मूमधील ‘Panthers Party’ चे नेते (स्वतः वकील असलेले) भीमसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००२ पासून हे प्रकरण लावून धरले आहे. पूर्वी कॉंग्रेस मध्ये असूनही, त्यांनी ह्या विधेयकाच्या विरोधात मत दिल्याचे ते आवर्जून सांगतात. त्यांनीच ह्या विधेयकाविषयी राज्यपाल बी.के. नेहरुंना सावध केले. पुढे २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रकरणी मत प्रदर्शन करण्यास नकार दिल्यावर, भीमसिंग यांनी २००२ पासून जनहित याचिकेद्वारे आपला कायदेशीर लढा सुरु ठेवला. यासंबंधी भीमसिंग यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास हे ही आणून दिले, की पाकिस्तानात, कुठलीही नोकरी करण्यापूर्वी तरुणांना किमान दोन महिन्यांचे लष्करी प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यामुळे, जर हा कायदा अमलात आला, तर आपण पाकिस्तानी जवानांना काश्मीरमध्ये आमंत्रित केल्यासारखे आहे. जम्मूकाश्मीर मधील National Conference व पी.डी.पी. हे दोन्ही पक्ष प्रथमपासूनच ह्या कायद्याच्या बाजूचे राहिले आहेत, कारण काश्मिरी फुटीरतावादाला उत्तेजन देण्याचे त्यांचे धोरण आहे .
आता आपण असाच आणखी एक मुद्दा विचारात घेऊ:
पाकिस्तानी नागरिकांना काश्मीरमध्ये ‘अधिकृतपणे’ (?) प्रवेश मिळवून देणारी दुसरी युक्ती :
वर दिलेल्या रीसेटल्मेंट कायद्याला स्थगिती मिळाल्यावर २००४ मध्ये जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये ‘कायम निवासी अनधिकृत करण्याचे धोरण’ (Permanent Residents (Disqualification) Bill – also known as the Daughter Bill.) अशा तऱ्हेचा आणखी एक अन्यायकारक कायदा आणला. या कायद्यानुसार, काश्मिरी कायम निवासी असलेल्या तरुणींनी जर कायम निवासी नसलेल्या (राज्याबाहेरच्या) कोणाशी विवाह केला, तर तिचे कायम निवासित्व आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे सर्व हक्क संपुष्टात येतील. हा कायदा केवळ महिलांनाच लागू असल्याने, (पुरुषांना लागू नसल्याने) उघड उघड लिंगभेद करणारा होता.
कायम निवासी नसलेल्या (अन्य राज्यातील भारतीय) पुरुषाशी लग्न झाल्यास कायम निवासी म्हणून त्या तरुणीला मिळणारे सर्व फायदे – राज्य शासनाच्या नोकऱ्या, नवी मालमत्ता संपादण्याचे तसेच मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे अधिकार, राज्यात वास्तव्याचे अधिकार – काढून घेतले जात होते. ह्या कायद्याने काश्मिरी तरुणींना भारतीय घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार (लिंगभेदाच्या आधारे) नाकारले जात होते. तरीही, हा कायदा संमत न झाल्यास अनुच्छेद 370 नुसार राज्याला मिळणारा विशेष दर्जा / स्वायत्तता संपुष्टात येईल, तसेच राज्याची ‘वांशिक ओळख’ (मुस्लीम बहुलता ?) संपून जाईल, अशी कारणे देण्यात आली. ह्याच ‘वांशिक ओळखी’च्या मुद्द्यावर अशी सूटही देण्यात आली, की जर काश्मिरी तरुणीने पाक नागरिकाशी लग्न केले, तर तिचे कायम निवासित्व अबाधित राहून, शिवाय त्या पाकिस्तानी पुरुषाला ही काश्मीरचे (पर्यायाने भारताचे) नागरिकत्व मिळेल. ह्या उघड पाक धार्जिण्या कायद्यालाही National Conference व पी.डी.पी. दोन्ही पक्षांचा अर्थातच पाठिंबा होता. ह्या कायद्याच्या आधारे – २००४ पासून आजवर – काश्मिरी तरुणींशी विवाह करून, किती पाकिस्तानी व्यक्ती ‘अधिकृत’ पणे काश्मीर मध्ये प्रवेश करून, काश्मिरी व भारतीय नागरिक बनल्या, हे पहावे लागेल. आणि अर्थात यांतही पुन्हा प्रश्न दुहेरी नागरिकत्वाचा (जे आपल्या राज्य घटनेस मंजूर नाही) येत असल्याने, अशा पाकिस्तानी नागरिकांना बेकायदेशीर म्हणून परत पाठवावेच लागेल. आसामच्या धर्तीवर देशभर NRC (National Register of Citizenship) लागू करू, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेले आहेच. पण वरील गोष्टी विचारात घेतल्यास, जम्मू काश्मीर मध्ये NRC लागू करण्यास सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी लागेल. कारण तिथे पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात या ना त्या मार्गाने घुसवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न गेली अनेक वर्षे केले गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, केवळ अनुच्छेद 370 व 35 A रद्द केल्याचे
समाधान न मानता, अधिक वेळ न घालवता काश्मिरात तातडीने NRC लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी लागेल. ह्या पाकिस्तानी नागरिकांना हुडकून काढून परत पाठवणे, हे केंद्रीय नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान आहे. खरेतर, अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द केल्यानंतरची ती अपरिहार्य पणे येणारी पुढची पायरी आहे. खरेतर, काश्मिरात विधानसभा निवडणुका घेण्यापूर्वी तिथले (दुहेरी नागरीकत्वामुळे) बेकायदेशीर पाकिस्तानी नागरिक परत पाठवणे – निदान त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणे आवश्यक होते. National Conference ला मिळालेली मते ही निश्चितपणे तिथे घुसवण्यात आलेल्या पाकिस्तानी नागरीकांची आहेत. त्यामुळे, निदान आता तरी, “Better late than never” या प्रसिद्ध इंग्रजी सुवचनानुसार, त्यांना हुडकून काढून N R C च्या माध्यमातून अनधिकृत ठरवणे, व बाहेर काढणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील कुठल्याही निवडणुकीत, या पाक घुसखोरांची मते कुठल्याही राष्ट्रवादी पक्षाला कधीही मिळणे संभवत नाही. ती फुटीरतावाद्यानाच मिळणार.