उल्हासनगरमधील साई शक्ती इमारत दुर्घटनेनंतर आता महापालिकेला जाग आलेली आहे. आता धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना १५ दिवसांत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी इशारा दिला आहे. हे सर्वेक्षण झाले नाही तर रहिवाशांना सक्तीने हलविण्यात येईल. शुक्रवारी साईशक्ती तसेच मोहिनी पॅलेस या दोन इमारतींच्या दुर्घटनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही इमारतींमधील एकूण १२ जण ठार झाले आहेत. शुक्रवारी सात आणि आधीच्या दुर्घटनेत पाच जण जखमी झाले आहेत. दोन्ही इमारतींचे बांधकाम १९९४-९५ मध्ये करण्यात आले होते. तसेच इमारत बांधकामाचे साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे होते.
हे ही वाचा:
लस खरेदीत पालिकेची दमछाक; खासगी रुग्णालयांनी टाकले मागे
मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी मांडले राज्यपालांसमोर गाऱ्हाणे
वसुलीच्या ‘मातोश्री कनेक्शन’ची जोरदार चर्चा
ठाकरे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष; मुलांच्या हाती आले घमेले!
एकीकडे इमारत खाली करण्यासाठी महापालिका नोटीस बजावत आहे. पण इमारत रिकामी केल्यानंतर रहिवाशी राहणार कुठे ? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अजूनही कुणाकडे नाही. रहिवाशांची तात्पुरती सोयही महापालिकेनेच करायला हवी.
या सर्व घटनांकडे पाहता, आता राज्य सरकारने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे काम तातडीने हाती घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर बांधकाम करणार्‍या बिल्डरांवर कारवाई करण्यास सुरवात केली पाहिजे जे अशा बेकायदेशीर, धोकादायक इमारती बांधण्यात दोषी आहेत. ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेत प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना राज्य सरकार ५ लाख रुपये देणार आहे.