एमडीएच आणि एव्हरेस्टच्या चार मसाला उत्पादनांमध्ये इथिलीन ऑक्साईड या कीटकनाशकाचे निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त अंश आढळल्याने हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यावर आता भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) देशात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. तर भारतीय मसाला मंडळाने या बंदीच्या निर्णयाची तपासणी सुरू केली आहे.
या उत्पादनांमध्ये इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण जास्त असल्यास कर्करोगाचा धोका असतो. एमडीएच ग्रुपच्या मद्रास करी पावडर, सांबार मसाला पावडर आणि करी पावडर या तीन मसाल्यांच्या मिश्रणात इथिलीन ऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असल्याचं हाँगकाँगच्या अन्न सुरक्षा विभागानं म्हटलंय. एव्हरेस्टच्या फिश करी मसाल्यातही हे कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड आढळल्याचं म्हटलं जातंय.
हाँगकाँमधील अन्न सुरक्षा नियामकांनी ही मसाला उत्पादने ग्राहकांनी खरेदी करू नयेत आणि व्यापाऱ्यांनी त्यांची विक्री करू नये, असे म्हटले आहे. याचवेळी सिंगापूरमधील अन्न नियामकांनी ही उत्पादने बाजारातून काढून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय मसाला मंडळाचे संचालक ए. बी. रेमा म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणी लक्ष घातले आहे. या बंदीच्या निर्णयाची तपासणी आमच्याकडून सुरू आहे.
मसाल्यांच्या सँपल कलेक्शनची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीये. तीन ते चार दिवसांमध्ये एमडीएच आणि एवरेस्टसह देशातील सर्व कंपन्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्समधून सँपल घेतले जातील. याचा लॅब रिपोर्ट २० दिवसांमध्ये येणार असल्याची माहिती आहे. भारतात फूड आयटम्समध्ये इथिलीन ऑक्साईडच्या वापरावर बंदी आहे. भारतीय मसाल्यांमध्ये अशा प्रकारचे घटक आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. यासाठी फौजदारी कारवाईचीही तरतूद आहे.
हे ही वाचा:
तैवानला पुन्हा भूकंपाचे धक्के; १७ जण जखमी
…तर साहेबांनी अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी तरी दिली असती का?
‘पुतना‘ मावशीचं सोंग घेणाऱ्या शरद पवारांना मोदीजींमध्ये ‘पुतीन‘ दिसायला लागलेत!
सलमानच्या घरावर हल्ल्यासाठी वापरलेले पिस्तुल सापडले तापी नदीच्या पात्रात
इथिलीन ऑक्साईडचे दुष्परिणाम
इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरने इथिलीन ऑक्साईड हे कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरू शकते असे म्हटले आहे. हाँगकाँगमध्ये कीटकनाशकांचा मर्यादेपेक्षा जास्त अंश असलेल्या खाद्यपदार्थांची विक्री केल्यास ५० हजार डॉलर दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.