दक्षिण कॅरोलिनामधील ज्या नागरिकांकडे बंदुकीचा कायदेशीर परवाना आहे, ते आता ‘उघडपणे’ ती बाळगू शकतील. या कायद्याला वैधानिक मान्यता मिळाल्यानंतर गव्हर्नर हेन्री मॅकमास्टर यांनी या संदर्भातील विधेयकावर गुरुवारी स्वाक्षरी केली.
बंदुक हक्क समर्थक गेल्या दशकभरापासून हा कायदा मंजूर व्हावा, यासाठी प्रयत्नशील होते. या कायद्यानुसार, शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी प्रशिक्षण घेतलेल्यांना ते उघडपणे बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र अशा प्रकारे प्रशिक्षण घेणे हा या नव्या कायद्यातील सर्वांत मोठा अडसर होता. म्हणूनच शस्त्रास्त्रांचा परवाना मिळवण्यासाठी राज्यभर मोफत बंदूक प्रशिक्षण देण्यासाठी लाखो डॉलर खर्च करण्यास सिनेटने मंजुरी दिली आहे. त्याचवेळी शाळा, न्यायालये यांसारख्या बंदी असणाऱ्या भागांत वारंवार बंदूक बाळगणाऱ्यांना कायद्यानुसार मोठा दंडही भरावा लागणार आहे. तसेच, सशस्त्र असताना गुन्हा केल्यास, मग भले त्यांनी शस्त्राचा वापर केला असेल किवा नसेल, हादेखील गुन्हा ठरणार आहे. तसेच, आरोपीकडे परवाना नसलेली बंदूक असल्यास दंडाचे स्वरूप वाढेल.
हे ही वाचा :
महिला झाल्या सबल, देशाची वाढली ताकद!
इंग्लंडची निराशाजनक कामगिरी पाहून नासिर हुसैन संतापले!
१५० उमेदवारांची नावे निश्चित होणार; दुसरी यादी १० मार्चला जाहीर होण्याची शक्यता
नूंह येथील बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी; शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांचा छापा
गव्हर्नरने स्वाक्षरी केल्याने आता दक्षिण कॅरोलिना आता अन्य २८ राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आहे, ज्यांच्याकडे ‘उघडपणे’ शस्त्र बाळगण्यास परवानगी आहे. आता दक्षिणेतील जवळजवळ प्रत्येक राज्यात अशी उघडपणे शस्त्र बाळगण्यास परवानगी आहे.
बंदूक बाळगणारे गुन्हेगार आणि जे बेकायदा शस्त्रे वापरतात, त्यांना कठोर दंड, हा या नवीन कायद्याचा गाभा आहे, असा दावा केला जात आहे. ‘या नवीन कायद्यान्वये कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पथक, वकील आणि न्यायाधीश हिंसक गुन्हेगारांना तुरुंगात डांबू शकतात, जिथे त्यांची खरी जागा आहे. त्यामुळे ते निरपराध कॅरोलिनी नागरिकांना दुखापत करू शकणार नाहीत,’असा विश्वास गव्हर्नर मॅकमास्टर यांनी व्यक्त केला आहे.
