गेल्या काही दिवसांपासून आदित्य ठाकरे हे पत्रकार परिषदा घेऊन महाराष्ट्रातून कसे प्रकल्प बाहेर गेले, शिंदे फडणवीस सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे कसे युवकांचे नुकसान झाले याचा पाढा वाचून दाखवत आहेत. फॉक्सकॉन वेदांता, एअरबस टाटाचा प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क आणि सॅफ्रनचा प्रकल्प हे सगळे प्रकल्प कसे गुजरातला किंवा अन्य राज्यात गेले याचे दुःख झाल्याचे आदित्य ठाकरे यांच्या या पत्रकार परिषदांमधून दिसून आले. किती रोजगार महाराष्ट्राने गमावला, किती कोटींच्या गुंतवणुकीपासून महाराष्ट्र वंचित राहिला. शिंदे फडणवीस सरकार कसे याला जबाबदार आहे, वगैरे वगैरे आरोप रोजच्या रोज आदित्य ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारकडून केले गेले. आंदोलने झाली, निषेधाचे मोर्चे निघाले.
थोडक्यात हे प्रकल्प किती महत्त्वाचे होते यावर आदित्य ठाकरे यांचा भर दिसला. तत्कालिन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही काही पत्रकार परिषदांत आपली भूमिका अगदी पोटतिडकीने मांडली. आपण कशी त्या काळात उद्योगपतींशी चर्चा केली, कसे त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, दावोसला गेलेलो असताना कशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली. याविषयी ते बोलले. शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर सातत्याने या प्रकल्पांविषयी ही आरोपांची मालिका आदित्य ठाकरे यांनी सुरू केली आहे. एकूणच या प्रकल्पाबाबत आपले सरकार कसे सजग होते, काळजी घेत होते हेच आदित्य ठाकरे वारंवार सांगत आहेत. पण हे सांगत असताना एक गोष्ट मनात येते ती म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात असताना या प्रकल्पांविषयी त्या सरकारशी चर्चा झाल्या किंवा त्यासंदर्भात रस दाखविण्यात आला, जमिनी दाखविण्यात आल्या किंवा प्रस्ताव ठेवण्यात आले. मग आज ज्या पोटतिडकिने पत्रकार परिषदा घेऊन आपण काय काय त्यावेळी केले, कसे कसे आपण या उद्योगांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्नशील होतो याचे कौतुक सांगताना तेच कौतुक प्रत्यक्ष सरकार महाराष्ट्रात असताना का करण्यात आले नाही, हा सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न आहे.
जर तेव्हाच्या काही पत्रकार परिषदा आठवल्या तर त्यात प्रामुख्याने कोरोनावरच बरेचसे भाष्य केले गेले. फेसबुक लाइव्ह येऊन तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाफ घ्या, गरम पाणी प्या वगैरे सल्ले दिले. तत्कालिन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे त्यावेळी अधिक चर्चेत होते. रोज ते कोरोनासंदर्भात अपडेट देत असत. पर्यावरण मंत्री असले तरी आदित्य ठाकरे हे कोरोना सेंटरना भेटी देत असल्याचे चित्र वारंवार पाहायला मिळत असे. पण या अडीच वर्षांच्या काळात तुम्हाला आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एखादी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रात उद्योग आणण्यासाठी राज्य सरकार कशी तयारी करत आहे, किती कोटींचा उद्योग महाराष्ट्रात येणार आहे, किती रोजगार उपलब्ध होणार आहेत, वगैरे माहिती कधी दिल्याचे आठवत नाही.
उद्धव ठाकरे हे फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून जनतेच्या संपर्कात होते, त्यांनी कधी फॉक्सकॉन वेदांता, बल्क ड्रग पार्क, एअरबस टाटा या प्रकल्पांबाबत जनतेला कौतुकाने काही सांगितल्याचे आठवत नाही. आज रोज उठून प्रकल्पांचे किती महत्त्व होते, किती रोजगार मिळाला असता, किती कोटी महाराष्ट्रात आले असते हे ओरडून सांगणारे आदित्य ठाकरे तेव्हा मात्र एकदाही या प्रकल्पांबाबत एवढ्याच पोटतिडकीने बोलल्याचे दिसत नाही. ते का? कारण अगदी सोपे आहे. कारण आज सरकार कोसळल्यानंतर त्या प्रकल्पांचे खापर कसे नव्याने आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारवर कसे फोडता येईल, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात न आलेले प्रकल्पही कसे महाराष्ट्राबाहेर गेले याचा कांगावा केला जात आहे.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारला त्या येऊ घातलेल्या प्रकल्पांबद्दल कोणतीही फिकीर नसावी. नाहीतर आपल्याकडे आलेल्या प्रकल्पांची त्यांनी तेवढीच जाहिरात करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली असती. त्याऐवजी केंद्र सरकारवर कोरोनाच्या निमित्ताने शरसंधान करण्यात त्या सरकारने वेळ दवडला. किंबहुना, आज मीडियाच्या माध्यमातून या एकूण प्रकरणाला एवढी हवा दिली जात असताना हे प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ शकतात, याविषयी मीडियालाही कोणतीही माहिती नव्हती. शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर फॉक्सकॉन वेदांता, एअरबस टाटा, सॅफ्रन, बल्क ड्रग पार्क या शब्दांची नव्याने जनतेला ओळख झालेली आहे. तेव्हाच खरे तर ते शब्द लोकांच्या कानावर पडायला हवे होते.
हे ही वाचा:
मुंबईत एका मुलीचे फुटपाथवरून अपहरण, दोन महिला अटकेत
गुजरातच्या निवडणुकीच्या तारखा ठरल्या; या तारखेला होणार मतदान
आज अंधेरीची पोटनिवडणूक, ऋतुजा लटके यांच्यासमोर आव्हान
नितेश राणेंचा मोर्चा आणि त्याच रात्री लागला मुलीचा शोध
आता आरटीआयच्या माध्यमातून या प्रकल्पांसंदर्भात माहिती समोर आली आहे. ती माहितीही खोटी आहे, असे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील नेते अंबादास दानवे सांगत आहेत. खरे तर, आदित्य ठाकरे यांनी फॉक्सकॉन वेदांताबाबत जी क्रोनोलॉजी सांगितली आहे त्याचाच उल्लेख या माहिती अधिकारात आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात केवळ चर्चाच झाल्या प्रत्यक्षात उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही झाली नाही, हे स्वतःच कबूल केले. तशी समिती शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात तयार झाली आणि त्यांनी वेदांता प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन त्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. मग यात हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला पळविण्यात शिंदे फडणवीस सरकार कसे जबाबदार आहे, हे आदित्य ठाकरे यांनी आता सांगायला हवे. मुख्यमंत्री किंवा अन्य कुणाशीही वन टू वन चर्चा करण्याचे आव्हान देण्यापेक्षा तेव्हा पत्रकारांशी वन टू वन येऊन त्यांनी या प्रकल्पांविषयी कोणती प्रगती सुरू आहे, याची माहिती द्यायला काहीही हरकत नाही.
