सीरम इन्स्टिट्युटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांची आज भेट झाली. या भेटी दरम्यान लसींबाबत आणि त्याच्याशी निगडीत इतरही काही बाबींबाबत चर्चा करण्यात आली.
सीरम इन्स्टिट्युटमध्ये भारताच्या लसीकरणात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या कोविशिल्ड या लसीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले जात आहे. सध्या युरोपातील १७ देशांनी या लसीला मान्यता दिली असून इतर देशही लवकरच मान्यता देण्याच्या मार्गावर आहेत. याचा उल्लेख करून पुनावाला यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आमची अतिशय चांगली भेट झाली. लसीचे उत्पादन वाढवण्याविषयी देखील आमच्यात चर्चा झाली. त्यासोबतच त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी जे काही करणे शक्य आहे ते करत असल्याचे देखील सांगितले.
या वर्षांच्या अखेरपर्यंत १३६ कोटी कोविड १९ वरील लसी उपलब्ध होतील असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. त्याबरोबरच पुढील काही महिन्यात सीरमकडून देशातील लसीकरण मोहिमेला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले.
हे ही वाचा:
भारतामध्ये लसीच्या परवानगीसाठी ‘या’ कंपनीकडून अर्ज
शर्लिन चोप्राच्या जबाबातून आता पोलखोल होणार
हिंदुत्वाबद्दल मनसे नेते नांदगावकर म्हणाले…
आता मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार
केंद्र सरकारकडून डिसेंबर पर्यंतच्या लसींच्या उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करणारे एक पत्रक देखील प्रसिद्थ करण्यात आले. यात प्रत्येक महिन्यात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन लसीचे किती डोस उपलब्ध होणार याबाबत अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अंदाज पुढील प्रमाणे
ऑगस्ट
कोविशिल्ड- २३ कोटी
कोवॅक्सिन- २.६५ कोटी
सप्टेंबर
कोविशिल्ड- २३ कोटी
कोवॅक्सिन- ३.१५ कोटी
ऑक्टोबर
कोविशिल्ड- २३ कोटी
कोवॅक्सिन- ५.२५ कोटी
नोव्हेंबर
कोविशिल्ड- २३ कोटी
कोवॅक्सिन- ५.२५ कोटी
डिसेंबर
कोविशिल्ड- २३ कोटी
कोवॅक्सिन- ५.२५ कोटी
या उत्पादनापैकी मोठ्य प्रमाणात लसींची खरेदी भारत सरकारतर्फे केली जाणार आहे. कोविशिल्डच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ७५ टक्के उत्पादन भारत सरकारकडून खरेदी केले जाणार आहे. प्रति लस २१५.२५ रुपये या दराने एकूण सुमारे ८,०७१.८७ कोटी रुपयांची लस खरेदी केली जाणार आहे.
त्याबरोबरच कोवॅक्सिन लसीची देखील मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाणार आहे. प्रति लस २२५.७५ रुपये दराने सुमारे २८.५ कोटी लसींची ६,४३३.८७ कोटी रुपयांना खरेदी केली जाणार आहे.
या दोन लसींव्यतिरिक्त स्पुतनिक व्ही लसीचे उत्पादन देखील भारतात सुरू होणार असल्याचे समजले आहे, मात्र त्याची खरेदी सरकारतर्फे केली जाणार नाही.