अदानी उद्योगसमुहाच्या ४१३ पानी प्रत्युत्तरात काय म्हटले आहे?

हिंडेनबर्गने अदानी उद्योगसमुहासंदर्भात तयार केलेल्या अहवालामुळे अदानी उद्योगसमुहाचे शेअर्स घसरले आणि त्यापोटी लाखो कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर अदानी समुहाने हिंडेनबर्गच्या अहवालाबाबत आपली बाजू मांडली आहे. त्या अहवालाचा सारांश असा आहे.

१. आमच्या हितधारकांसाठी सावधगिरीची सूचना “मॅडऑफ्स ऑफ मॅनहॅटन” – हिंडनबर्ग संशोधनाने २४ जानेवारी २०२३ रोजी प्रकाशित केलेला अहवाल – जो धादांत असत्य आहे – तो वाचून आम्हाला कमालीचा धक्का बसला असून आम्ही परिणामी व्यथित झालो आहोत. केवळ आपला हेतू साध्य करण्यासाठी हा दस्तऐवज असून अत्यंत निराधार तसेच बदनामीच्या दृष्टीने संबंधित निवडक व चुकीची माहिती, शिवाय नजरेआड केलेल्या तथ्यांचे दुर्भावनापूर्ण असे संयोजन आहे. केवळ रोखे बाजारात असत्यता निर्माण करण्याचा हेतू हिंडेनबर्गच्या या संशोधनामागे आहे.

या अहवालाच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांच्या मूल्यावर गैर मार्गाने मोठा आर्थिक फायदा हिंडेनबर्ग मिळवू शकतो. विश्वासार्हता किंवा नैतिकता नसलेल्या आणि हजारो मैल दूर असलेल्या एखाद्या संस्थेच्या विधानांमुळे आमच्या गुंतवणूकदारांवर गंभीर आणि अभूतपूर्व असा विपरीत परिणाम झाला आहे. अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड ही भारतातील समभागांची आजवरची सर्वात मोठी सार्वजनिक खुली भागविक्री प्रक्रिया हाती घेत असतानाच असा अहवाल आणणे यातून चुकीचा हेतू स्पष्ट होतो. कोणत्याही विशिष्ट कंपनीवर केलेला हा केवळ अवास्तव हल्ला नाही तर भारतावर, भारतीय संस्थांचे स्वातंत्र्य, अखंडता आणि गुणवत्ता आणि भारताच्या वृद्धी तसेच महत्त्वाकांक्षेवर झालेला हल्ला आहे. अहवालात केलेल्या या बिनबुडाच्या आरोपांना उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नसताना सुशासन आणि आमच्या भागधारकांच्या पारदर्शकतेसाठी आणि बाजारातील खोटेपणा टाळण्यासाठी आम्ही या अहवालात उपस्थित केलेल्या “८८ प्रश्नांना”देखील प्रतिसाद देतो.

हिंडेनबर्ग अहवालात तीन प्रमुख बाबी आहेत : (अ) असत्य कथन तयार करण्यासाठी पूर्वीपासूनच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक माहितीतील प्रकरणांचे निवडक सादरीकरण. (ब) कायदेशीर लागू बाबी तसेच लेखा मानके आणि संबंधित उद्योग क्षेत्रातील पद्धतीचे पूर्ण अज्ञान किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष. (क) नियामक आणि न्यायव्यवस्थेसह भारतीय संस्थांचा अवमान.

हे ही वाचा:

शिवसेना, धनुष्यबाण कोणाच्या भात्यात? आज होणार निर्णय

राऊतांच्या डोळ्यांवर हिंदुत्वविरोधी बिंदू”,

कोण बाजी मारणार? शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदानाला सुरुवात

पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारताकडे आहे हे ब्रह्मास्त्र !

२. हिंडेनबर्गच्या हेतूबाबत आमचे भागधारक आणि गुंतवणूकदार यांच्या जोरावर लाभ मिळविण्याच्या दृष्टीनेच हिंडेनबर्गच्या (अदाणी समुहातील विविध सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये अमेरिकी रोखे आणि भारतीय नसलेले डेरिव्हेटिव्हज तसेच इतर गैरभारतीय-व्यापारित संदर्भ सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून नफा मिळवणाऱ्या) मान्य हेतूने हा अहवाल मांडण्यात आला आहे. हिंडेनबर्गने हा अहवाल कोणत्याही परोपकारी कारणांसाठी मुळीच प्रकाशित केलेला नाही. तर केवळ स्वार्थी हेतूने तो जाहीर केला असून सिक्युरिटीज तसेच परकीय चलन कायद्यांचे याद्वारे उल्लंघन केले आहे.

हिंडनबर्ग हा एक अनैतिक व अल्प कालावधीतील विक्रेता आहे, हे या प्रकरणाचे सत्य आहे. रोखे बाजारात शेअरच्या किंमतीतील घसरणीचा अल्प कालावधीतील विक्रेत्याला लाभ होतो. हिंडेनबर्गने “शॉर्ट पोझिशन” घेतली आणि नंतर शेअरच्या किंमती खाली आणण्यासाठी तसेच गैर मार्गाने लाभ मिळवण्यासाठी शेअरच्या किंमतीमध्ये फेरफार करण्यासाठी आणि त्यांचे मूल्य कमी करण्यासाठी शिवाय बाजारात अफवा पसरविण्यासाठी हा दस्तऐवज प्रकाशित केला. वस्तुस्थिती म्हणून केले गेलेले आरोप आणि टिप्पणी ही वणव्यासारखी पसरली. परिणामी गुंतवणूकदारांची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आणि हिंडनबर्गला फायदा झाला. याचा निव्वळ परिणाम असा की गुंतवणूकदार पैसै गमावतात आणि हिंडेनबर्गला मात्र मोठा लाभ होतो.

अशाप्रकारे, हा अहवाल “स्वतंत्र” किंवा ” निश्चित उद्दिष्टप्राप्तीसाठी” किंवा “नेमके संशोधन” केलेला असा मुळीच नाही. “दोन वर्षांचा तपास” आणि “पुरावे उघड” केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. परंतु जाहिर केलेल्या निवडक माहितीच्या शिवाय त्यात इतर कशाचाही समावेश नाही. अशी माहिती गेल्या अनेक दशकांपासून सार्वजनिकरित्या जाहिर आहे. अहवालातील आरोप केवळ काही बाबी ठळक करण्याचा प्रयत्न करतात. जे की आधीपासूनच न्यायिकदृष्ट्या असत्य असल्याचे निश्चित केले गेले आहे. हिंडेनबर्गचे याबाबतचे वर्तन हे येथे लागू असलेल्या कायद्यानुसार तर नाहीच, शिवाय ते रोखे बाजाराची केलेल्या फसवणुकीपेक्षाही कमी नाही.

३. हिंडेनबर्गची सक्रिय गुप्तता म्हणजे दुसर्‍याच्या पायातील बूट घालणे होय पारदर्शकता आणि खुलेपणा शोधणार्‍या संस्थेसाठी गंमत म्हणजे, हिंडेनबर्ग किंवा तिचे कर्मचारी किंवा गुंतवणूकदार यांच्याबद्दल कोणालाच फारसे काही माहित नाही. संस्थेच्या संकतेस्थळाचा दावा आहे की, संस्थेला “दशकांचा” अनुभव आहे. मात्र ती केवळ २०१७ मध्ये स्थापित केली गेली आहे, असे दिसते. “पारदर्शकते”च्या सर्व चर्चा असूनही हिंडेनबर्गने – तिच्या अल्प कालावधीतील गुंतवणूक, निधीचा स्रोत, त्यामागील गुंतवणूकदार, ज्या सिंथेटिक स्ट्रक्चरच्या आधारे ते महत्वपूर्ण पदांवर आहेत किंवा त्यांना नफा मिळतो अशा सर्व बाबींचा तपशील – जाणीवपूर्व स्पष्ट केलेला नाही. यामध्ये आमच्या रोख्यांमधील गुंतवणुकीचाही समावेश आहे.

४. निराधार आरोपांबाबत आमचे म्हणणे अहवालात उपस्थित केलेल्या ८८ प्रश्नांपैकी एकही प्रश्न स्वतंत्र किंवा पत्रकारितेच्या तथ्य शोधावर आधारित नाही. केवळ अफवा पसरविण्याचा त्यामागे उद्देश दिसतो. अहवालातील “८८ प्रश्नांची” उत्तरे विचारण्यात आली आहेत – यापैकी ६५ बाबी अशाशी संबंधित आहेत ज्या अदानी समुहातील कंपन्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र संकेतस्थळावर वार्षिक अहवालाच्या माध्यमातून दिलेल्या आहेत. जसे की करार, लेखा परिक्षण तसेच भांडवली बाजाराला दिलेली माहिती आदींद्वारे वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उर्वरित २३ प्रश्नांपैकी १८ प्रश्न हे भागधारक आणि त्रयस्थ पक्षांशी संबंधित आहेत (आणि ते अदाणी पोर्टफोलिओ कंपन्यांशी नाही). तर अन्य ५ प्रश्न हे काल्पनिक तथ्य नमुन्यांवर आधारित असे निराधार आरोप आहेत. असे असूनही, आम्ही या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.

त्यांचा सारांश पुढे दिला आहे :

अ) उघड केलेली माहिती, बदनामी आणि निराधार आरोप : आरोप क्र. १, २, ३, २७, २८, २९, ३०, ३१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८० हे कोणतेही नवीन निष्कर्ष मांडत नाहीत. ते केवळ असे आरोप करतात (काही प्रकरणांमध्ये तर ते एक दशकापूर्वीचे आहेत) जे न्यायिकरित्या आमच्या बाजूने ठरवले गेले आहेत आणि आमच्याद्वारे ते वेळोवेळी गुंतवणूकदार तसेच नियामकांनादेखील ज्ञात करून देण्यात आले आहेत. उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर, हिऱ्यांच्या निर्यातीसंबंधी काही आरोपांच्या संदर्भात अनेक असत्य बाबी नमूद केल्या जात आहेत. त्या सर्व न्यायाधिकरण (CESTAT) अपीलाने यापूर्वीच आमच्या बाजूने निकाल देत बाद केल्या आहेत. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दोनवेळा पुष्टीदेखील केली आहे, हिंडेनबर्ग अहवालात (ज्याने पुराव्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा बिनबुडाचा दावा करून अपील न्यायाधिकरणाच्या सक्षमतेवर तुच्छतेने प्रश्न उपस्थित केला आहे) याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले आणि ते लपविले गेले.

ब) व्यवहारांबाबतचे निराधार आरोप जे खरे तर कायद्याचे पालन करणारे, पूर्णपणे जाहिर केलेले आणि योग्य व्यावसायिक अटींवर आहेत : आरोप क्र. ९, १५, १९, २४, २५, ३२, ३३, ३५, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ८१, ८२ आणि ८३ हे केवळ पक्षपाती चित्र रंगविण्यासाठी अदानी संस्थांच्या आर्थिक विवरणांमधून प्रकटीकरणांचे नव्याने केलेले निवडक पुनर्गठन आहे. हे खुलासे पूर्वीपासूनच त्रयस्थ पक्षांद्वारे मंजूर केले गेले आहेत. त्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी ते पात्र आणि सक्षम आहेत (अज्ञात परदेशी अल्पकालीन विक्रेत्याऐवजी). शिवाय लागू असलेल्या लेखा मानके आणि कायद्यानुसारच ते आहेत. दुसर्‍या एका उदाहरणात (हिंडेनबर्ग अहवालातील आरोप क्र. ४१) त्यांनी खोटा दावा केला आहे की, विकसनशील गुंतवणूक बाजाराने (DMCC) महान एनर्जीनला १ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे.

या प्रकरणाची वस्तुस्थिती अशी आहे की, डीएमसीसीने भारतीय दिवाळखोरी संहितेच्या अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने रितसर मंजूर केलेल्या तंट्यामधून या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून महान एनर्जीनचे १ अब्ज डॉलरचे “अनसस्टेनेबल डेब्ट” संबंधित सावकारांकडून १०० डॉलरनामध्ये विकत घेतले. आमच्या भागधारक आणि गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका निर्माण करण्यासाठी अशा प्रामाणिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांचे तपशील पूर्णपणे स्पष्ट आणि सार्वजनिकरित्या जाहिर आहेत. किंबहुना, कंपनी सुशासनाशी सुसंगत नसलेली रचना सुचविणारा हिंडेनबर्गचा अविश्वासू हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो. उदाहरणार्थ, मानक सुरक्षा ठेव भरण्यासाठी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या उपकंपनीचा NQXTसह पूर्ण जाहिर केलेला व्यवहार (हिंडेनबर्ग अहवालाचा आरोप ६१ पाहा) (पुढील एक सामान्य वैशिष्ट्य टर्मिनल्सच्या वापरासाठी दीर्घकालीन हिस्सा किंवा देय कंत्राट) यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. हिंडेनबर्गने असे सुचवले आहे की, NQXT (स्वतःच्या अधिकारात एक कंपनी संस्था आहे आणि त्याच्या स्वतःच्या नियमांच्या अधीन आहे) अदानी एंटरप्रायझेसला कोणत्याही शुल्काशिवाय दीर्घकालीन टर्मिनल प्रदान करावे – हा एक व्यवहार आहे जो नाममात्र अटींशिवाय संबंधित पक्षाला लाभ रक्कम प्रदान करण्यासाठी असेल.

क) लागू कायदा आणि मानकांचा विचार न करता विदेशी संस्थांबद्दल कथितपणे “संबंधित पक्ष” म्हणून दिशाभूल करणारे दावे करणे : अहवालातील आरोप क्र. ४, ३६, ३७, ३८, आणि ३९ हे विदेशातील संस्थांच्या संदर्भात आहेत. हे प्रश्न कोणत्याही पुराव्याशिवाय आणि पूर्णपणे अप्रमाणित अनुमानांवर असे संबंधित पक्ष आणि संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांबद्दलचे भारतीय कायदे विचारात न घेता निराधार आरोप करतात.

ड) अदानी समुहातील सुशासन पद्धतींवर आधारित दुर्भाग्यपूर्ण चुकीच्या सूचना : आरोप क्र. ३४, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, आणि ७१ मध्ये कल्पक माहितीचा वापर केला गेला आहे. खरेतर, अदानी समुहाने विविध जबाबदारीसह कंपनी सुशासन गव्हर्नन्स धोरण आणि समिती स्थापन केली आहे. व्यवसायांच्या ESG कामगिरीबद्दल संचालक मंडळाला माहिती देण्याचे कार्य हे केवळ स्वतंत्र संचालकांचा समावेश असलेली समिती करते आमचा ईएसजी दृष्टीकोनदेखील त्यावरच आधारित आहे. विचारपूर्वक निश्चित केलेली उद्दिष्टे, वचनबद्धता आणि उद्दिष्टे जी स्वतंत्रपणे खात्री प्रक्रियेद्वारे सत्यापित केली जातात.

ई) असंबंधित अशा तृतीय पक्ष घटकांसंबंधित फेरफार करून केलेले वर्णन : आरोप क्र. अहवालातील ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २६ आणि ५२ मधून आमच्या सार्वजनिक भागधारकांची माहिती घेतली आहे. सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअरचे भारतीय भांडवली बाजारात नियमितपणे व्यवहार होतात. सार्वजनिकरित्या त्यांचे कोण खरेदीदार/विक्रेते/मालक आहे यावर सूचीबद्ध घटकाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. सूचीबद्ध कंपनीकडे सार्वजनिक भागधारक आणि गुंतवणूकदारांबद्दल माहिती असायलाच हवी, असे बंधनकारक नाही. हिंडेनबर्ग ही भारतीय कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी फेरविक्री प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१९ मध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडद्वारे ही प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. मात्र दुर्भाग्यपूर्णपणे, भारतात OFS ची प्रक्रिया ही भांडवली बाजाराच्या मंचावर स्वयंचलित मागणी नोंद प्रक्रियेद्वारे लागू केलेली एक नियमन प्रक्रिया आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले. ही प्रक्रिया कोणत्याही घटकाद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि खरेदीदार मंचावरील कोणालाही ती ज्ञात नसते, अशी नाही.

फ)  पक्षपाती आणि निराधार आरोप : आरोप क्र. अहवालातील ८४, ८५, ८६, ८७, आणि ८८ ही आमच्या खुलेपणाच्या स्वभावातील पक्षपाती विधाने आहेत. त्यांना आव्हान म्हणून तोंड देण्याच्या टीकेला उत्तर द्यावे लागते. या टीकेमध्ये असत्य आणि बदनामीकारक विधान करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही. यामुळे आमच्या भागधारकांचे नुकसान होऊ शकते. असे हितसंबंध धोक्यात आल्यावर आम्हाला भारतीय न्याय व्यवस्थेसमोर न्याय मागण्याचा अधिकार आहे आणि सर्व प्रकरणांमध्ये आम्ही कायद्याचे योग्य पालन करून या अधिकारांचा वापर केला आहे. हिंडेनबर्गने न्यायालयीन निष्कर्षांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून माध्यमातील निवडक बाबींवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदाहरणार्थ, तथ्यांच्या आणखी एका प्रकरणात, हिंडेनबर्ग प्रश्न उपस्थित करते की, एक “अडचणीतील पत्रकार” तुरुंगात टाकण्याचा आपण का प्रयत्न केला. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती अशी आहे की, आमच्याशी संबंधित कोणत्याही कारवाईच्या संदर्भात संबंधिताला कधीही तुरुंगात टाकण्यात आले नव्हते आणि खरे तर त्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले होते. समन्स बजावूनही तो न्यायालयात हजर राहू शकला नाही आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करत नसल्याने न्यायाधीशांनी त्याला वॉरंट जारी केले.

५. उच्च दर्जाचे आणि वृद्धींगत होत असलेल्या अनुपालनाबद्दलची आमची वचनबद्धता – सर्व लागू कायदे आणि नियमांचे आम्ही पालन करत आहोत याची आम्ही पुष्टी करतो. आमच्या सर्व भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही सुशासनाच्या सर्वोच्च स्तरासाठी वचनबद्ध आहोत. अदानी समुहात खूप सक्षम असे अंतर्गत नियंत्रण आणि लेखा नियंत्रण आहेत. अदानी समुहातील सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांकडे एक भक्कम असे कंपनी सुशासनाचे जाळे आहे. त्यातील प्रत्येकाची स्वतंत्र अशी लेखापरीक्षा समिती आहे.

सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी १००% कंपन्यांचे संचालक मंडळ हे स्वतंत्र संचालकांचे आहेत आणि त्यात स्वतंत्र संचालक, अध्यक्षही आहेत. वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती ही लेखापरीक्षण समितीने संचालक मंडळाला केलेल्या शिफारसीनुसारच केली जाते. अदाणी समुहातील कंपन्या या जागतिक स्तरावरील मोठ्या ६ अशा किंवा प्रादेशिक स्तरावर वैधानिक लेखापरीक्षक असलेल्या धोरणाचे पालन करते नेते. अदाणी समूह आणि अदाणी परिवाराचे लक्ष हे राष्ट्र उभारणीत सक्रिय योगदान देणे तसेच भारतासाठी जगाचे प्रतिनिधित्व करणे हे आहे. आमच्या भागधारकांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही उपायांचा पाठपुरावा सर्व योग्य अधिकार्‍यांसमोर करण्याचे आमचे अधिकार निश्चित अवलंबू. तसेच हिंडेनबर्ग अहवालातील कोणत्याही आरोपांना प्रतिसाद देण्यासाठी किंवा या विधानाला पूरक अशी माहिती देण्याबाबतचे आमचे अधिकार आम्ही राखून ठेवत आहोत.