विजयनगरमधील कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार एच. आर. गवियप्पा यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दोन किंवा तीन हमी योजना रद्द करण्याची विनंती केल्याबद्दल पक्षाने वाद आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. यावेळी त्यांनी गृहनिर्माण प्रकल्पातील आव्हानांचा उल्लेख केला. मोफत प्रवास आणि इतर योजना राबविल्याने घरे देण्याच्या सरकारच्या क्षमतेत अडथळा निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या प्रकरणाला संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री आणि केपीसीसीचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी काँग्रेस पक्षाच्या हमींसाठी अतुट बांधिलकी असल्याचे प्रतिपादन केले. हा काँग्रेस पक्ष आहे. कोणीही मग तो काँग्रेस आमदार असो किंवा पक्षाचा कार्यकर्ता हा मुद्दा उपस्थित करू शकत नाही, असे शिवकुमार म्हणाले. गवियप्पा यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची योजना त्यांनी ठामपणे मांडली.
हेही वाचा..
आम्ही कायद्याची छाननी करण्यासाठी, विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार नाही!
संभल हिंसाचार; शाळा-दुकाने उघडली, पण इंटरनेट सेवा बंद!
इस्लामाबाद बनले रेड झोन, आंदोलकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश!
राज्यघटना लोकशाहीचा पाया असून संविधान देशासाठी सर्वात पवित्र ग्रंथ
डी. के. शिवकुमार म्हणाले, हमी रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही. नुकतेच शिवकुमार म्हणाले होते की, केवळ पुढील ३.५ वर्षेच नव्हे तर आणखी एक टर्म काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक जिंकल्यास हमीभाव कायम राहतील. विजयनगरच्या आमदाराने शेजारच्या भागाच्या तुलनेत लक्षणीय असमानता अधोरेखित करून त्यांच्या मतदारसंघाला दिलेल्या अपुऱ्या निधीबद्दल निराशा व्यक्त केल्यानंतर हे विधान आले आहे.
तत्पूर्वी, गविअप्पा यांनी विजयनगरला केवळ २२ कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. त्यात जिल्हा रुग्णालयासाठी १२ कोटी रुपये राखून ठेवले होते आणि इतर महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी अत्यल्प निधी सोडला होता. याउलट, शेजारच्या मतदारसंघांना ६० ते ७० कोटी रुपये विकास निधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राज्याकडे निधीची कमतरता नसल्याचे वारंवार सांगितल्यानंतर ही टिप्पणी आली आहे.
