शिवसेनेचे नवनिर्वाचित खासदार रवींद्र वायकर यांच्या निवडीला आव्हान देण्यासाठी भारत शाह यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्या याचिकेमध्ये शपथपत्रावर असे आरोप करण्यात आले की, पोलीसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, रविंद्र वायकर यांचे नातेवाईक मंगेश पंडीलकर यांना निवडणूक कर्मचारी दिनेश गुरव यांनी त्यांचा मोबाईल मतमोजणीच्या वेळी दिला होता. तो मोबाईल हा EVM मशीन सोबत जोडलेला होता व त्या मोबाईलवर OTP (पासवर्ड) मिळवून रविंद्र वायकर यांची मते वाढवून त्यांना विजयी करण्यात आले.
वरील म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी याचिकेत “Mid-Day’ या दैनिकात दिनांक १६ जून रोजी प्रकाशित बातमीचा आधार घेण्यात आला. खरे पाहता ‘मिड-डे‘ मध्ये प्रकाशीत ती बातमी ही पूर्णतः खोटी असल्याचे हे सिद्ध झाले असून त्याबाबत खुद्द ‘मिड-डे‘ दैनिकानेच दिनांक १७ जून रोजी माफीनामा प्रकाशीत केला आहे. त्याशिवाय पोलीस तपास अधिकारी आणि उप-जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी श्रीमती वंदना सुर्यवंशी यांनी दिलेल्या प्रेस नोट वरून सुद्धा ॲड. असीम सरोदे व याचिकाकर्ते श्री. भारत शाह यांचा खोटेपणा सिद्ध होतो.
न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करणे हा गंभीर शिक्षापात्र अपराध असून त्याकरिता भा.द.वि चे कलम 191, 192, 193, 199, 200, 466 इत्यादी कलमांतर्गत प्रत्येकी ७ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच खोटे शपथपत्र देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांविरुद्ध criminal contempt साठी सेक्शन 2(c) & 12 ऑफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट अॅक्ट, 1971 अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
हे ही वाचा:
बिहारच्या सारणमध्ये दोन पूल कोसळले
चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली; अखेर टी- २० वर्ल्ड कपसह भारतीय संघ मायदेशी परतला
भोले बाबा म्हणतात हाथरसमध्ये समाजकंटकांमुळे झाली चेंगराचेंगरी
आणि अशा याचिकाकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई व्यतिरिक्त पाच कोटी रुपये नुकसान भरपाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अशा खोट्या आणि बोगस याचिका दाखल करण्यास मदत करणाऱ्या वकिलांविरुद्धही फौजदारी कारवाई व्यतिरिक्त बार कौन्सिल मार्फत शिस्तभंगाची कारवाई करणे, त्यांची सनद रद्द करणे. त्यांना न्यायालयात वकिली करण्यास बंदी घालणे असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे.
वरील न्यायालयाच्या फसवणुकी शिवाय आरोपींनी कोर्ट अवमानाचा दुसरा गुन्हाही केला आहे. सदर प्रकरणातील गुन्हा हा भारतीय दंड विधान चे कलम १८८ अंतर्गत असल्यामुळे त्यामध्ये पोलिसांना गुन्हा नोंद करण्याचा किंवा तपास करण्याचा अधिकारच नाही, तसेच कोणतेही न्यायालय पोलिसांच्या रिपोर्ट (चार्जशीट) ची दाखल घेऊ शकत नाही अशी तरतूद क्रिमिनल प्रोसिजर कोड चे सेक्शन १९५ नवीन कलम २१५ मध्ये आहे. असे हजारो एफ.आय.आर व आरोप पत्र हे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केले आहेत.
असे असताना आरोपींनी पहले दबाव आणून बेकायदेशीर एफआयआर दाखल करावयास लावला आणि नंतर त्याच बेकायदेशीर गुन्ह्यात लवकरात लवकर (६० दिवसात) तपास करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यासाठी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावरून आरोपी हे उच्च न्यायालयाची फसवणूक व अवमानना करणारे सराईत गुन्हेगार असल्याचे दिसून येते. आरोपींनी पोलीस व न्याय यंत्रणेचा दुरुपयोग हा त्यांच्या स्वतःचा गैरहेतू साध्य करून घेण्यासाठी केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भा.द.वि 107, 409 अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्या कलमांमध्ये आजीवन कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे. याकरीता त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकाकर्ते मूर्सलीन शेख यांनी केली आहे.
