‘भारतीय राज्यघटनेच्या घटनातज्ज्ञांनी सन १९४७-५० दरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमधील जटिल परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कलम ३७० चा समावेश केला होता. मात्र सन १९५७मध्ये जम्मू काश्मीर विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे कलम रद्द करणे गरजेचे होते,’ असा युक्तिवाद ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी केला.
‘अनुच्छेद ३७०चा समावेश केल्यावर राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे योग्य संवैधानिक सूत्र आहे का? तसेच, राज्यात यापूर्वी झालेल्या अनेक दशकांच्या अशांतता आणि जीवितहानीवर समान घटनात्मक उपाय आहे का?,’ अशी विचारणा वेंकटरमणी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस के कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला केली.
‘जम्मू आणि काश्मीरने ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यापासून किंवा भारतासोबत संपूर्ण भौगोलिक एकीकरण केल्यापासून एक व्यापक पट सादर केला आहे आणि न्यायालयाने ३७० कलमाच्या वैधतेबाबतचा निर्णय घेताना भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यात होणारे मोठे परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘जम्मू आणि काश्मीरला देशाच्या बाह्य घटकांपासून धोका होता. त्यामुळे घटनाकारांनी ३७० कलमाची रचना दुहेरी हेतूने केली होती. एक म्हणजे परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि दुसरी म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरला भारतासोबत हळूहळू घटनात्मक एकात्मता प्रदान करण्यासाठी,’ असेही ते म्हणाले. त्यामुळेच ‘जम्मू आणि काश्मीरच्या भारताशी पूर्ण एकात्मतेच्या मार्गात अडसर असणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्याच्या राजकीय निर्णयाचे न्यायिकदृष्ट्या योग्य मापन कसे करणार?,’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
पर्यटनक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार
माध्यमांनी सामाजिक जाणिवा वाढवायला हव्यात!
लोकसहभाग वाढवून ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान यशस्वी करा!
युवकांसाठी तू प्रेरणास्थान आहेस!
केंद्राच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ज्येष्ठ वकील आणि घटनातज्ज्ञ हरीश साळवे आणि याचिकाकर्त्यांच्या वतीने राकेश द्विवेदी यांनी बाजू मांडली. ‘दोन विरुद्ध विचारांमध्ये समतोल राखण्यासाठी घटनाकारांनी कलम ३७०चा समावेश केला. काँग्रेस आणि सरदार पटेल यांनी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तर, अन्य जण तसेच जनमताने जम्मू आणि काश्मीरला संपूर्ण स्वायतत्ता देण्याची मागणी केली होती, याकडे साळवे यांनी लक्ष वेधले.
‘कलम ३७०मधून कायदेशीर तर्क शोधणे कठीण होऊ शकते, कारण ती राजकीय तडजोड होती,’ असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.
याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांच्या बाजूने उपस्थित राहून द्विवेदी म्हणाले की, कलम ३७० ही लोकांच्या भावनांची अभिव्यक्ती आहे, ज्याचा जम्मू-कश्मीरच्या एकत्रीकरणाच्या वेळी घटनाकारांनी आदर केला होता. मात्र माणूस म्हणून आणि एक राष्ट्र म्हणून आपण सर्वांनी भावनांवर मात केली पाहिजे आणि नागरिकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता एकच अस्तित्व म्हणून राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी कार्य केले पाहिजे.