दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील माजी सरकारने रद्द केलेल्या दारू धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे एकूण २,००२ कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान झाल्याचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात उघड झाले आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज (२५ फेब्रुवारी) दिल्ली विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. या अहवालात दारू घोटाळ्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती देण्यात आली. विधानसभेत अहवाल सादर करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, हा अहवाल मागील सरकारच्या काळात झालेल्या आर्थिक अनियमितता उघड करतो.
कॅगच्या अहवालात दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत कथित अनियमिततांचा तपशील देण्यात आला आहे आणि दारू विक्रीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आणि तो विधानसभेत मांडला आणि सरकारकडून पुढील कारवाईचे संकेत दिले.
कॅगच्या अहवालानुसार, दिल्लीत दारू परवाने देण्यामध्ये अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. काही निवडक कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून मद्य परवाने देण्यात आल्याचा आरोपही अहवालातून करण्यात आला आहे. यासोबतच, मक्तेदारी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नवीन मद्य धोरण तयार करण्यात आले, ज्यामध्ये नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. निर्णय आणि धोरणे घेताना, अनेक ठिकाणी नियमांचे पालन केले गेले नाही आणि याचा फायदा फक्त काही विशिष्ट गटांनाच झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार, आप सरकारच्या काळात दारू धोरणात बदल झाल्यामुळे २००२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.
हे ही वाचा :
महाकुंभ: महाशिवरात्रीला शेवटच्या अमृतस्नानाला १ कोटीहून अधिक भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता!
‘संभाजी महाराजांचा छळ ४० दिवस दाखवला असता तर विपरीत परिणाम झाला असता’
राजस्थान: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणी आरोपीच्या घरावर चालवला बुलडोजर!
नोकरी-जमीन घोटाळा प्रकरणी लालू यादव कुटुंबाला धक्का, न्यायालयाने बजावले समन्स!
कॅगच्या अहवालानुसार, पुनर्निविदा प्रक्रियेमुळे दिल्ली सरकारला सुमारे ८९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय, विभागीय परवाने देण्यामध्ये शिथिलता आल्यामुळे राज्याला सुमारे ९४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कोविड-१९ मुळे लादलेल्या निर्बंधांदरम्यान, २८ डिसेंबर २०२१ ते २७ जानेवारी २०२२ पर्यंत, दारू व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्कात १४४ कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली. या निर्णयामुळे सरकारी महसुलावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
