सन २०१५मध्ये सत्तेत आल्यापासून दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने सुमारे एक हजार ५८५ कोटी ८७ लाख रुपये केवळ जाहिरातीवर खर्च केल्याचे समोर आले आहे. विवेक पांडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याखाली ही बाब उघड केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत आप सरकारच्या जाहिरातींवरील खर्चात ४०८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती पांडे यांनी ट्वीट करून दिली आहे.
पांडे यांनी माहिती संचालनालयाकडून ही माहिती मागवली आहे. त्यात आप सरकारने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २९३ कोटी २० लाख रुपये, सन २०२१-२२मध्ये ५६८.३९ कोटी, सन२०२२-२३मध्ये १८६.२८ कोटी आणि सन २०२३-२४मध्ये २६.२३ कोटी रुपये खर्च केल्याचे उघड झाले आहे. टीव्ही आणि वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींवरील हा सर्व खर्च करदात्यांच्या पैशांतून करण्यात आला आहे. विवेक पांड्या यांनी नोव्हेंबर २०२०मध्येही याबाबत माहिती मागवली होती. त्यात दिल्ली सरकारने सन २०१२-१३पासून जाहिरातींवर केलेला खर्च समोर आला होता. अरविंद केजरीवाल यांनी फेब्रुवारी २०१५मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर त्यांनी जाहिरातींवर केलेला एकूण खर्च समोर आला आहे.
हे ही वाचा:
काँग्रेसला मोठा धक्का! दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंदर सिंग लवली यांचा राजीनामा!
महादेव बेटिंग ॲप प्रकरणी अभिनेता साहिल खान छत्तीसगडमधून अटक!
सीबीआयच्या संदेशखालीतील छापेमारीवरून बंगालमध्ये नवीन राजकीय वाद!
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आर्थिक वर्ष २०१५-१६मध्ये ८१.२३ कोटी, २०१६-१७मध्ये ६७.२५ कोटी, २०१७-१८मध्ये ११७.७६ कोटी, सन २०१८-१९मध्ये ४५.५४ कोटी, सन २०१९-२०मध्ये १९९.९९ कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले आहेत.
म्हणजे सन २०१५ ते २०१९दरम्यान दिल्ली सरकारने जाहिरातींवर ३११ कोटी ७८ लाख रुपये खर्च केले आहेत. म्हणजे माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या या दोन आकडेवारींची तुलना केल्यास केजरीवाल सरकारने गेल्या पाच वर्षांत (सन २०१९-२४) एक हजार २७४ कोटी ९ लाख रुपये केवळ जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास हा खर्च एक हजार ५८५.८७ कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजे सन २०१५-१९ची तुलना केल्यास गेल्या पाच वर्षांत (सन २०१९-२४) या खर्चांत तब्बल ४०८.६५ टक्के वाढ झाली आहे.