अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे नाव आरोपी म्हणून ठेवले जाणार आहे. आप नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्रीय तपास संस्थेने न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणात लवकरच पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला उच्च न्यायालयात विरोध करताना अंमलबजावणी संचालनालयाने सादर केले की अबकारी धोरण घोटाळ्यातील सांगितले की, खटल्याला उशीर करण्यासाठी आरोपींकडून एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत.
हेही वाचा..
इराण- भारतमधील चाबहार बंदराचा करार अमेरिकेला खुपला; निर्बंधांची दिली धमकी
लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालिदनी २०२१मध्ये दिली होती होर्डिंगला परवानगी
पुरात सापडलेल्या केनियाला भारताने पुन्हा दिला मदतीचा हात!
‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम’वर आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी
उत्पादन शुल्क प्रकरण २०२१-२२ साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे, जे नंतर रद्द करण्यात आले. एजन्सीचा आरोप आहे की साउथ ग्रुपने दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या “लाच” पैकी ४५ कोटी रुपये “किकबॅक” २०२२ मधील गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ‘आप’ने वापरले आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद यांना फोन केला. केजरीवाल हे घोटाळ्याचे ‘किंगपिन’ अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणाच्या संदर्भात आतापर्यंत सात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. यामध्ये १० एप्रिल रोजी यातील अगदी ताजी आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. यामध्ये बीआरएस नेते के. कविता आणि इतर चार जणांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. २१ मार्चला अरविंद केजरीवाल आणि १५ मार्चला कविता यांच्यासह १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
