शहरातील कामगारांमध्ये गरिबीची नेमकी स्थिती काय आहे ? त्याचा स्तर काय आहे ? हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्यात येणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून हे सर्वेक्षण भारतातील २५ शहरांमध्ये केले जाणार आहे. यापैकी काही शहरे कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टणम, आग्रा, इंदूर आणि वाराणसी ही आहेत.
एकदा गणना आणि प्रोफाइलिंग पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी सरकारी विमा संरक्षणासारख्या विविध केंद्रीय आणि राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनांसह लाभार्थींचा डेटा तयार करणे सोपे होईल, असे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बांधकाम कामगार, कचरा कामगार, काळजीवाहू कामगार, घरगुती कामगार आणि वाहतूक कामगार यांना लक्ष्य करणाऱ्या असुरक्षित गटांमधील MoHUA च्या नवीन शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाचा हा एक पायलट प्रकल्पाचा भाग असेल. सुधारित नागरी उपजीविका मिशन बऱ्याच काळापासून कार्यरत आहे आणि ते २०२३ मध्ये सुरू होणार होते, परंतु २०२४ मध्येही असा कोणताही उपक्रम नव्हता.
हेही वाचा..
काँग्रेसच्या सभांमध्ये पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा
सोमनाथ मंदिराजवळील बेकायदेशीर मशीद, कब्रस्तान आणि दर्गा जमिनदोस्त
मास्टर्स ऑफ सर्जरीच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन
नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडीचा स्फोट, पाच जवान जखमी!
१८० कोटींचा निधी असलेला हा पायलट आहे. विद्यमान दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) च्या जागी नवीन योजना तयार करण्यासाठी या प्रशिक्षणाचा वापर केला जाईल. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की या पायलटचा भाग म्हणून विद्यमान योजनांच्या काही कौशल्य आणि सूक्ष्म-क्रेडिट पैलूंमध्ये वाढ केली जाईल. स्वयंरोजगार वर्टिकल अंतर्गत कर्ज सुविधेची वरची मर्यादा व्यक्तींसाठी ४ लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, जी पूर्वी सूक्ष्म-उद्योजकांसाठी २ लाख होती. त्यासोबतच, आम्ही उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरतेसह बाजारपेठेतील दुवा साधण्यास मदत करू.
गट कर्ज मर्यादा सध्याच्या १० लाख वरून २० लाख करण्यात येईल. मंत्रालयाने २३ सप्टेंबर रोजी या राज्ये आणि शहरांमधील अधिकाऱ्यांसह या पथदर्शी कार्यक्रमासाठी एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. MoHUA चे सचिव श्रीनिवास कटिथिला म्हणाले, शहरीकरण विविध संधी उपलब्ध करून देते आणि नाविन्यपूर्ण विचारांद्वारे या संधींचा उपयोग करण्याची गरज आहे जेणेकरून शहरी गरीब विशेषतः तरुणांसह असुरक्षित गटांना चांगल्या उपजीविकेच्या संधींमध्ये प्रवेश मिळू शकेल.