राज्यातील महिला बचतगट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप करावे. शहरांमध्ये बचतगटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदांनावर सुटीच्या दिवशी बचतगटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तू शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे याबाबत बैठक झाली. बैठकीस कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा..
कलम ३७० रद्दनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच होणार विधानसभा निवडणुका
खार जिमखान्याच्यावतीने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त २८ खेळाडूंना जीवनगौरव
भारत २०२७ पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, दोन दिवसांपासून राज्यातील महिला भगिनींच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम जमा होत आहे. काल मी यातील काही भगिनींनीशी संवाद साधला. त्यांना मिळणारी रक्कम छोट्या व्यवसायासाठी उपयोगात आणणार असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून समजले. त्यामुळे आता महिला भगिनी करीत असलेल्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयुएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी काही दिवसांकरीता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बचत गटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयुएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार ॲपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटीत कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.
बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव ए. शैलजा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.