स्वातंत्र्याबरोबरच भारताची फाळणी झाली. त्याबरोबरच भारतासाठी सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाची असलेली सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्या पाकिस्तानात गेल्या. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असा सिंधु जल करार केला.
सिंधु जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत सिंधु आणि तिच्या उपनद्यांमधील पाणी वाटपासाठी झालेला उभयपक्षी करार आहे. भारत आणि पाकिस्तान दोघांत राजकीय पातळीवर कितीही उभा दावा असला, तरीही त्याचा पाण्याच्या वाटपावर परिणाम होऊ न देणं हे महत्त्वाचं काम या कराराने केलं आहे. पाणी वाटपावरून युद्ध न करता शांततेच्या मार्गाने, चर्चेच्याद्वारे प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हे या कराराचं यश आहे. आजही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडवण्यात सर्वात यशस्वी मानला गेलेला हा करार आहे. हा करार १९६० मध्ये करण्यात आला.
यामुळे अपर रायपेरियन भारत आणि लोअर रायपेरियन पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या हितसंबंधाचे सन्माननिय संरक्षण करण्यात गेली ६० वर्षे हा करार यशस्वी ठरला आहे. नदीच्या पाण्याच्या वाटपात नैसर्गिक फायदा हा कायम वरच्या बाजूला असलेल्या देशाला अथवा राज्याला मिळतो, आणि खालच्या अंगाला असणाऱ्या देशाला किंवा राज्याला, वरच्या देशाच्या किंवा राज्याच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागते. हे टाळण्यासाठी, आणि पाणी वाटपातील विषमता कमी करण्यासाठी असे करार केले जातात. त्याबरोबरच राजकीय ओढाताणीचा परिणाम पाण्याच्या वाटपावर न होता, पाण्याच्या प्रश्नावर युद्ध टाळण्यासाठी देखील, हे करार महत्त्वपूर्ण असतात. सध्या होत असलेल्या स्थायी सिंधु आयोगाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंधु जल कराराविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ.
सिंधु नदी प्रणाली
कोणत्याही नदी प्रणालीमध्ये मूळ नदीसहित तिच्या उपनद्यांचा देखील विचार केला जातो. सिंधु नदीचा उगम ४,१६४ मी. उंचीवर बोखर चु नावाच्या हिमनदीतून कैलास पर्वत रांगेत, तिबेटच्या पठाराजवळ होतो. त्यानंतर सुमारे २,८८० किमीचा प्रवास करून ही नदी पाकिस्तानातील कराचीच्या जवळ अरबी समुद्राला जाऊन मिळते.
हे ही वाचा:
संपुर्ण व्याजमाफी देणे अशक्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सचिन वाझेचे बनावट आधार कार्ड ताब्यात
बंद शाळांसाठी पोषण आहाराचे कंत्राट; महानगरपालिकेचा अजब कारभार
या प्रवासात सिंधु जगातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या नदी खोऱ्याची निर्मिती करते. सिंधु नदीच्या खोऱ्याचे एकूण क्षेत्रफळ ११,६५,००० चौ.किमी आहे. यापैकी भारतात ३,२१,२८१ चौ.किमी क्षेत्रफळ आहे. दऱ्याखोऱ्यातून वाहिल्यानंतर सिंधु पाकिस्तानातील अटक (हे तेच अटक ज्याठिकाणी राघोबादादा पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी भगवा फडकवला) या ठिकाणी मैदानी प्रदेशात येते. याठिकाणी तिला पश्चिमेकडून काबूल नावाची आणखी एक नदी येऊन मिळते. तरीसुद्धा सिंधु वास्तविक पंजाब मैदानांत कालाबाग नावाच्या ठिकाणी शिरते. सिंधुच्या उपनद्या झेलम, चिनाब, सतलज, रावी आणि बिआस यासुद्धा हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्या आहेत. त्यामुळे सिंधुसोबत या उपनद्याही बारमाही वाहणाऱ्या आहेत.
भारताची फाळणी आणि सिंधु कराराचे टप्पे
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताच्या फाळणीतून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यामुळे सिंधु नदीप्रणाली, म्हणजे मूळ सिंधु आणि तिच्या उपनद्या; झेलम, चिनाब, सतलज, रावी आणि बिआस या नद्यांची विभागणी होणं अपरिहार्य होतं. त्यामुळे पाकिस्तानला मिळणारं सगळं पाणी भारताच्या संपूर्ण ताब्यात आलं.
स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये भारताने पहिल्यांदा पाकिस्तानात पाणी नेणारे कालवे बंद केले, पण नंतर पुन्हा पाणी सोडले होते. त्यानंतर १९५१ मध्ये पाकिस्तानने भारत त्याच्या अनेक गावांचं पाणी तोडत असल्याचा आरोप केला होता. १९५४ पासून जागतिक बँकेच्या मदतीने भारत आणि पाकिस्तान पाणी वाटपाची एक चौकट आखायला घेतात. त्यातूनच १९६० मध्ये सिंधु पाणी करारारची निर्मिती होते. भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान फिल्ड मार्शल अयुब खान या दोघांनीही करारावर स्वाक्षरी केली. या करारातून कोणत्याही एका पक्षाला एकतर्फी बाहेर पडता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, हा करार दोन्ही देशांसाठी बंधनकारक आहे.
या करारान्वये, सिंधुच्या पुर्व नद्यांच्या म्हणजेच रावी, बिआस आणि सतलज यांच्या पाणी वापराचा अधिकार भारताला मिळाला तर, पाकिस्तानला पाणी वापरासाठी सिंधु, झेलम आणि चिनाब या नद्या देण्यात आल्या.
हे ही वाचा:
दूध का दूध, पानी का पानी होईलच – गिरीश बापट
आंतरराष्ट्रीय जल दिनानिमित्त नद्यांची स्वच्छता; कारूळकर प्रतिष्ठानचा उल्लेखनीय उपक्रम
संपुर्ण व्याजमाफी देणे अशक्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
भारताला देखील पश्चिम नद्यांच्या वापराचा अधिकार मर्यादित स्वरूपात प्राप्त झाला आहे. भारत त्या नद्यांचा नॉन कन्जम्प्टीव उपयोगांसाठी वापर आणि साठवण देखील करू शकतो. उदा. जलविद्युत निर्मीती यांसारख्या कारणांसाठी उपयोगात आणले जाऊ शकते. याबरोबरच स्थायी सिंधु आयोगाची निर्मिती देखील करण्यात आली, जेणेमुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील जल तंटा शांततामय मार्गाने, चर्चेद्वारे सुटू शकेल.
सिंधु कराराचा उपयोग
भारत आणि पाकिस्तानातील सिंधु जल करार, हा जगातील आंतरराष्ट्रीय जल करारांमध्ये सर्वात यशस्वी करारांपैकी एक आहे. स्थायी सिंधु आयोगाच्या रुपाने आंतरराष्ट्रीय जल तंटा शांततेच्या मार्गाने सोडवायला एक सन्माननिय मार्ग उपलब्ध झाला आहे. यापूर्वी देखील पाकिस्तानने किशनगंगा आणि तुलबुल प्रकल्पांच्या वेळी आपली चिंता व्यक्त केली होती. मात्र तरीही भारताने किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प पूर्णत्वास नेला.
पाकिस्तानच्या लष्कर-ए-तोयबा मुळे सिंधु करारच धोक्यात आला होता. २०१६ मध्ये भारतावर उरी हल्ला झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे सूचक विधान केले होते. त्यावेळी देखील सिंधु करारावर गंडांतर आले होते परंतु ते टळले.
स्थायी सिंधु आयोगाच्या बैठकीत यावेळेला कदाचित भारताच्या दोन प्रकल्पांबद्दल चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याबरोबरच पूरांशी संबंधित काही डेटाचे आदान-प्रदान होण्याची शक्यता देखील आहे.
