मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लिम मुलाने हिंदू मुलीशी केलेला विवाह हा मुस्लीम कायद्यानुसार वैध विवाह नाही असे निरीक्षण नोंदवले आणि विशेष विवाह अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी पोलिस संरक्षणाची याचिका फेटाळली. सोमवारी हा निर्णय देण्यात आला.
या प्रकरणाचा निकाल देणारे न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी नमूद केले की, मुस्लिम मुलगा आणि हिंदू मुलगी यांच्यातील विवाह मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार अनियमित (किंवा फसीद) विवाह मानला जाईल.
न्यायालयाने नमूद केले की, मुस्लीम कायद्यानुसार, मुस्लीम मुलाचा एखाद्या मुलीशी, जो मूर्तिपूजक किंवा अग्निपूजक आहे, तो वैध विवाह नाही. जरी विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असला तरीही विवाह वैध राहणार नाही आणि तो एक अनियमित (फसीद) विवाह असेल.
हेही वाचा..
मणिशंकर अय्यर आपल्या क्षमतेप्रमाणे हवे ते बोलतात…काँग्रेसने हात झटकले
पंतप्रधान मोदींच्या ध्यान धारणे दरम्यान कडक सुरक्षा व्यवस्थेचा बंदोबस्त
पदमुक्त असतानाही डॉ. तावरेने ससूनमध्ये रक्त नमुने बदलले
हवामान विभागाच्या अंदाजापेक्षा एक दिवस आधीच मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन
मात्र, या जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, स्त्री किंवा पुरुष दोघांनाही लग्नासाठी दुसरा धर्म स्वीकारण्याची इच्छा नाही. महिला हिंदू धर्माचे पालन करत राहील, तर पुरुष त्यांच्या लग्नानंतर इस्लामचे पालन करत राहील, असे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
आंतरधर्मीय विवाह वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रतिबंधित असला तरी विशेष विवाह कायद्यानुसार वैध असेल, असेही वकिलांनी ठामपणे सांगितले. विशेष विवाह कायदा वैयक्तिक कायद्याला ओव्हरराइड करेल, वकिलाने हायलाइट केले.
ते लग्न न करता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास इच्छुक नाहीत किंवा मुलगी (हिंदू व्यक्ती) मुलाचा धर्म (इस्लाम) स्वीकारण्यास तयार नाही हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने या जोडप्याची याचिका फेटाळण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे (आंतर-विश्वास जोडपे) वकील दिनेश कुमार उपाध्याय उपस्थित होते. सरकारी अधिवक्ता केएस बघेल यांनी राज्यातर्फे तर वकील राहुल मिश्रा यांनी महिलेच्या वडिलांची बाजू मांडली.