गेल्या काही दिवसांपासून नीटच्या परीक्षेतील गैरप्रकार हा मुद्दा जोरदार चर्चेत आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या वतीने (एनटीए) घेण्यात आलेली यूजीसी नेट परीक्षा बुधवारी रद्द करण्यात आली. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल मिळाल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा निर्णय घेतला. दरम्यान, आता परिक्षांबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
नीट आणि युजीसी- नेट परीक्षेतील पेपर लीकमुळे संपूर्ण देशभरात गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर भविष्यात पेपरफुटीच्या अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी, त्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. शुक्रवार, २१ जून २०२४ पासून केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. हा कायदा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत परीक्षेत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पेपर लीक करणाऱ्यांना पाच ते १० वर्षे तुरुंगवास आणि किमान १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक घेणार!
मुकेश अंबानींचा डीप फेक व्हिडीओ वापरून डॉक्टरची फसवणूक
भारत खेळणार बांग्लादेश, न्यूझीलंडविरोधात कसोटी मालिका
सुपर ८ ची विजयी सुरुवात; भारताचा अफगाणिस्तानवर विजय
पब्लिक एक्झामिनेशन कायदा २०२४ नावाच्या या कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली. सर्व प्रमुख सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी, हा कायदा आणण्यामागचा उद्देश आहे. तसेच परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना कमीत कमी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल, ती १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तसेच १ कोटींचा दंडही होऊ शकतो. कोणत्याही संस्थेचा संघटित पेपर फुटीच्या गुन्ह्यात सहभाग आढळल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे आणि परीक्षेचा खर्चही त्या संस्थेकडून वसूल केला जाऊ शकतो. मात्र, हा कायदा परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून संरक्षण देतो. परीक्षेदरम्यान कोणताही उमेदवार चुकीच्या मार्गाचा वापर करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर परीक्षा संचालन संस्थेच्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
