राज्यातील विकास कामांसाठी पुढील ४ महिन्यांत लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पातून केली जाणार असली तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असेल, हे दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात दुर्बल घटक, शेतकरी, महिला, युवा अशा सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. वित्त मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महाराष्ट्राची १ ट्रीलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी पुढे जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेही ते म्हणाले.
अयोध्या आणि जम्मू कश्मीर येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी ७७ कोटींची तरतूद ही देखील उत्साह वाढविणारी आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून दुष्काळासाठी देखील सवलती देण्यात येत आहेत. जलसंपदा विभागासाठी देखील चांगली तरतूद केल्याने धरणांच्या कामांना गती येईल. पर्यटन, शेती, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी भरीव तरतूद केल्याने राज्यात ही कामे अधिक वेगाने सुरु होतील. राज्यातील रेल्वे मार्गांच्या कामांना देखील यात प्राधान्य दिले आहे. १५ हजार कोटींची तरतूद यापूर्वीच केंद्राने केली आहे. विविध दुर्बल घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या महामंडळांना निधी दिल्याने त्यांचे कामही परिणामकारक होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेही वाचा..
अनंत अंबानीचा “वनतारा”, हत्तींपासून वाघापर्यंत मिळाले अत्याधुनिक घर!
डाव्यांना केरळमधून कॉंग्रेसची हकालपट्टी करायची आहे
अयोध्या, श्रीनगरमध्ये होणार ‘महाराष्ट्र दर्शन’
ब्रिटनस्थित गुंडाने केली नफेसिंग राठींची हत्या?
विविध स्मारके आणि पर्यटन स्थळांच्या विकास कामांना देखील गती येण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बाहेरच्या राज्यातल्या मराठी मंडळांना विशेष अनुदान देणे, बेळगाव आणि गोवा येथे मराठी भाषा उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय, राज्यातील विविध देवस्थाने, तीर्थस्थळे,गडकोट किल्ले यांचे संवर्धन व विकास हा देखील विशेष प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करणे हे महत्त्वाचे निर्णय आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ होणार आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय देखील महत्वाचा आहे. महिला सशक्तीकरणाचा भाग म्हणून १० मोठ्या शहरातील ५ हजार महिलांना पिंक रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण होईल. आशा, अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील सुरु होत आहे. मातंग समाजासाठी आर्टी (अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) स्थापन करण्याचा निर्णय या समाजासाठी कल्याणकारी आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
