राज्य सरकार परिवहन सेवेतील एसटी महामंडळाचे कर्मचारी गेल्या नोव्हेंबरपासून संपावर आहेत. या संपामुळे आतापर्यंत ९३ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील सदाव्रत गुणरत्ने यांनी ही माहिती दिली आहे.
वकील सदाव्रत गुणरत्ने म्हणाले की, आतापर्यंत ९३ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणारे कोणी नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत तयार केलेला अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे का, हे कर्मचाऱ्यांनाच जाणून घ्यायचे आहे. जवळजवळ १७६ आमदारांनी सरकारला पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. तर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला दोन मंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला आहे.
अशाप्रकारे या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीशी संबंधित अहवालाला आर्थिक बाजू जोडल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. हे प्रकरण सोडवण्यासाठी आम्ही मार्ग शोधत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने सध्या या याचिकेवरील सुनावणी ११ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील नायडू यांनी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अहवाल सर्व पक्षांना दिला जाईल, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अहवाल सादर केला जाणार आहे. राज्य सरकारतर्फे वकील एस. नायडू यांनी उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागणूक मिळावी, अशी मागणी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची आहे. या मागणीसाठी काही कामगार अजूनही संपावर आहेत तर काही कामावर परतले आहेत. कर्मचाऱ्यांचा संप थांबवण्यासाठी महामंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा राज्य सरकारकडे विचार करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह तीन सदस्यीय समिती स्थापन केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
स्वातंत्र्यकवि गोविंद यांच्या कविता’चे स्वा. सावरकर आत्मार्पण दिनी प्रकाशन
अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना सूचना गाड्यांवर तिरंगा लावा
‘या’ बातमीमुळे अदानी पॉवरचे शेअर्स झपाट्याने वाढले…
पुतीनना भेटलात, मग भोगा कर्माची फळे
गेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. या याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा राज्य सरकारकडे विचार करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. गेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली आहे.
