संसदेत नुकतीच दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार वर्षांत ९० लाखांहून अधिक अपडेटेड आयकर रिटर्न (आयटीआर-यू) दाखल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सरकारला ९,११८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. ही सरकारच्या स्वेच्छिक अनुपालन योजना (व्हीसीएस) च्या यशस्वितेचे प्रतीक आहे. सरकारने २०२२ मध्ये करदात्यांना दोन वर्षांपर्यंत विशिष्ट मूल्यांकन वर्षासाठी (असेसमेंट ईयर) अपडेटेड आयटीआर भरता यावा यासाठी हा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, असेसमेंट ईयर २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत ९.१७६ दशलक्ष (९१.७६ लाख) पेक्षा जास्त अपडेटेड आयटीआर दाखल झाले, ज्यामुळे सरकारला ९,११८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर मिळाला. २०२४-२५ करसंकल्पीय वर्षात २८ फेब्रुवारीपर्यंत ४.६४ लाख अपडेटेड आयटीआर दाखल करण्यात आले आणि त्यातून ४३१.२० कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला. सरकारने २०२५ च्या वित्त विधेयकाद्वारे अपडेटेड रिटर्न भरण्याची मुदत चार वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. योजनेच्या वाढत्या यशामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा..
बांगलादेशात पुन्हा एकदा होणार सत्तापालट? लष्कराने बोलावली आपत्कालीन बैठक!
संजय राऊत म्हणाले, कुणाल कामरा आणि माझा DNA सारखाच!
भारताचा जीडीपी ६.५ टक्यापेक्षा जास्त वाढणार
असेसमेंट ईयर २०२३-२४ मध्ये २.९७९ दशलक्ष (२९.७९ लाख) अपडेटेड आयटीआर दाखल झाले आणि २,९४७ कोटी रुपये अतिरिक्त कर भरला गेला. त्याचप्रमाणे, असेसमेंट ईयर २०२२-२३ आणि २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे ४.००७ दशलक्ष (४०.०७ लाख) आणि १.७२४ दशलक्ष (१७.२४ लाख) अपडेटेड आयटीआर दाखल झाले. त्यातून ३,९४० कोटी आणि १,७९९.७६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर प्राप्त झाला. यूपीआय व्यवहारांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना मंजूर एका वेगळ्या प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी “कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना (व्यक्ती-व्यापारी – P2M) चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना” मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल आणि लहान व्यापाऱ्यांना यूपीआय स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
सरकारच्या मते, “डिजिटल पेमेंट वाढवणे हे आर्थिक समावेशन धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. डिजिटल पेमेंट उद्योग व्यापार्‍यांकडून मर्चंट डिस्काउंट रेटच्या माध्यमातून सेवा शुल्क वसूल करतो.
MDR म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट हे शुल्क व्यापारी आणि व्यवसायांना त्यांच्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांसाठी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपन्यांना द्यावे लागते. वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, MDR सहसा व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीवर ठरतो. RBI च्या नियमांनुसार, डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी सर्व कार्ड नेटवर्कवर ०.९०% पर्यंत MDR लागू आहे. तर, NPCI च्या नियमानुसार, UPI P2M व्यवहारांसाठी ०.३०% MDR लागू आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, “२०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांसाठी MDR शून्य करण्यात आला आहे.”
