लोकसभा निवडणुकीची तारीख आणि कार्यक्रम लवकरच जाहीर होईल. यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असताना आचारसंहिता पुढील आठवड्याच्या शेवटी जाहीर होणार असल्याची चर्चा आहे. अशातच एकीकडे आचारसंहिता लागू व्हायला थोडेच दिवस शिल्लक असल्याने दुसरीकडे मंत्रालयात निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. मंत्रालयात आचारसंहितेपूर्वी शासन निर्णय म्हणजेच जीआर जारी करण्याची कामे सुरू आहेत. गेल्या ५ दिवसांत ७३० शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवडणुकीसाठी म्हणून आचारसंहिता लागू होऊ शकते या शक्यतेनंतर गेल्या पाच दिवसांत ७३० शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये महसूल आणि वन विभागाचे सर्वाधिक असे ७५ शासन निर्णय आहेत. तर, त्यापाठोपाठ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे ६२ जीआर आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ५६, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास ४९, सहकार पणन २६, सामान्य प्रशासन विभाग २२, नगर विकास २३, पर्यटन ४४, शिक्षण ४८, जलसंपदा ३२, महिला व बालविकास २१, गृहनिर्माण २, पर्यावरण २०, सामाजिक न्याय २२, नियोजन ६, अल्पसंख्यांक विकास ३९, उद्योग, ऊर्जा १६, जससंधारण ९, ग्रामविकास १०, आदिवासी विकास १२ यांसह अन्य काही विभागांचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची धामधूम आता सुरू झाली असून दरम्यान अनेक योजनांसाठी आणि आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी देण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक शासन निर्णय जारी झालेले नाहीत. शासन निर्णय जारी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष निधी मिळत नाही. त्यामुळे असे प्रलंबित शासन निर्णय काढण्याची घाई सध्या सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय कामांनी वेग पकडला आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शासन निर्णय काढण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
हे ही वाचा:
‘त्यासाठी आधी अश्विन, जडेजाशी बोलावे लागेल’
सात्विक-चिराग जोडीची दुसऱ्यांदा फ्रेंच ओपन चॅम्पियन्सला गवसणी!
अमरावती- नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर धावत्या ट्रॅव्हल बसवर गोळीबार
ठाकरे आणि पवार गटावर वंचित नाराज; मविआमध्ये लफडा असल्याची कबुली
आचारसंहिता म्हणजे काय?
कुठल्याही निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेचच आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही उद्घाटनाच्या कार्यक्रमांना नेत्यांना जाता येत नाही, तसेच सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. निवडणुक आयोग ज्या वेळेस निवडणुका जाहीर करते त्यावेळेपासून आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी काय करावे आणि काय करू नये याची नियमावली असते. कोणत्याही राजकीय पक्षाला आचारसंहिता भंग करता येत नाही.