भारताने मागील चार-पाच वर्षात नोकऱ्या, व्यवसाय तसेच बेरोजगारी दूर करण्याच्या भारताच्या भूमिकेबद्दल जेफरीजकडून एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे.जेफरीजच्या अहवालात गेल्या ४ वर्षांत ४० दशलक्ष नोकऱ्यांची उपलब्धता, ५ वर्षांत सर्वात कमी बेरोजगारी तसेच कृषीकडून बिगर कृषीकडे ओढा अशा सहा गोष्टींचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.
भारतातील फॅक्टरी कामगार (उरियल सिनाई/गेटी इमेजेस) यामधील विशेषत: कोविड नंतरची कर्मचार्‍यांची गतीशीलता याची तपासणी जेफरीज या अग्रगण्य गुंतवणूक बँकिंग फर्मकडून केली जात आहे आणि या अहवालात अनेक महत्त्वपूर्ण पैलूंवर प्रकाश टाकला गेला. यामध्ये भारताच्या रोजगाराच्या लँडस्केपबद्दल माहिती मिळाली आहे.नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) केले यामध्ये अलिकडच्या वर्षांत लक्षणीय रोजगार निर्मिती उघड झाल्याचे अहवालात दिसून आले.
१. PLFS निष्कर्ष लक्षणीय रोजगार निर्मिती प्रकट करतात सरकारने दरवर्षी आयोजित केलेल्या पीएलएफएस (पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे) च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अनेक नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेने २०१८ आणि २०२२ दरम्यान शेतीच्या बाहेर ४१ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या जोडल्या आहेत. व्यापार आणि वाहतूक क्षेत्राने सर्वात नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या,यामध्ये ई-कॉमर्स आणि वितरण सेवांचा मोठा भाग आहे.गेल्या चार वर्षांत १४ दशलक्ष नवीन नोकऱ्यांमध्ये दुसरा सर्वात मोठा रोजगार निर्माण करण्यात आला तो म्हणजे बांधकाम विभाग. गेल्या ४ वर्षांत क्षेत्रीय रोजगार निर्मिती
२. नवीन कामगारांच्या पुरवठ्यात हळूहळू घट नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या नवीन कामगारांची संख्या कमी होत आहे. २०११ आणि २०१४ दरम्यान ते दरवर्षी १६ दशलक्ष इतके सर्वाधिक होते, परंतु आता गेल्या दशकात ते सुमारे १४ दशलक्ष प्रति वर्ष झाले आहे.लोकसंख्येतील बदलामुळे पुढील दशकात हा आकडा दरवर्षी १० दशलक्षांपर्यंत खाली जाण्याची अपेक्षा आहे. यापैकी सुमारे ६१ टक्के लोक नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत हे लक्षात घेता, २०११-२०१४ मधील ९.५ दशलक्ष प्रतिवर्षी नोकर्‍या शोधणार्‍यांची संख्या २०३० पर्यंत दरवर्षी सुमारे ६ दशलक्ष इतकी कमी होईल.
३. नोकऱ्यांच्या मागणीत वाढ नोकऱ्यांची मागणी वाढताना दिसून येत असल्याने भांडवली खर्चातही वाढ होईल त्यामुळे कामगारांची मागणीही वाढेल. बांधकाम क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊ शकते.अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षांसाठी बांधकाम क्षेत्राचा जीडीपी वार्षिक ७.५ टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे आणि हे क्षेत्र दरवर्षी ६-७ दशलक्ष नोकर्‍या निर्माण करेल.याव्यतिरिक्त, इतर गैर-कृषी क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी ३-४ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अधिक कामगारांना कृषी क्षेत्रातून अधिक मूल्यवर्धित भूमिकांकडे जाण्यासाठी जागा मिळू शकते.
४. कृषी क्षेत्रातून बिगर कृषी क्षेत्राकडे संक्रमण कृषी क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असल्याचे दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्रात एकंदर (२५५ दशलक्ष लोक) कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ अल्प टक्के (१५.६ टक्के) योगदान देत असल्याचे जीडीपीमध्ये दिसून आले. या वरून असे दिसून येते की, दरवर्षी सुमारे ३-४ दशलक्ष कामगार कृषी क्षेत्रातून इतर क्षेत्रात स्थलांतरित होऊ शकतात.२०३० पासून या शिफ्टचा वेग दरवर्षी ५-७ दशलक्षपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे तसे झाल्यास मध्यम वर्गात वाढ निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.
हे ही वाचा:
काँग्रेसला सगळे काळे का दिसते? बुरी नजरवाल्यांचे तोंड काळे झाले…
एका महिलेच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून सुधीर मोरे यांची आत्महत्या
मुंबई रिअल इस्टेट मार्केटचे मोठे उड्डाण पहाड खोदून लोगो सुद्धा काढता आला नाही हो यांना…
शेवटपर्यंत मातीशी एकनिष्ठ राहणार
५. कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा प्रभाव कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने (MSDE) नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) च्या भागीदारीत गेल्या चार वर्षांत कमी साक्षरता असलेल्या लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चार योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रशिक्षणानंतर या उमेदवारांसाठी नोकरीच्या नियुक्तीचा दर २०-२५ टक्के इतका कमी आहे.या प्रशिक्षणासाठी कुशल कामगारांनी मागणी वाढवल्यास हे प्रशिक्षण उत्तम रित्या अजून सुधारू शकते.
६. नोकऱ्यांच्या नावनोंदणीमध्ये आशादायक ट्रेंड ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) पगाराच्या मागील पाच वर्षातील डेटा दर वर्षी १० दशलक्ष नवीन नोंदणीत लक्षणीय वाढ होत असल्याचे सूचित करतो.जरी, हे पूर्णपणे नवीन रोजगार निर्मितीऐवजी EPFO मध्ये जोडल्या जाणार्‍या विद्यमान नोकऱ्यांचे औपचारिकीकरण प्रतिबिंबित करू शकते, तरीही ते रोजगाराच्या परिस्थितीत सुधारणा दर्शवते. नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) Jefferies मध्ये नवीन भर या व्यतिरिक्त, गेल्या ५ वर्षांपासून महिला श्रमशक्तीचा सहभाग वाढत असल्याचा वाढताना दिसून येत आहे जो FY२२, ३२.८ टक्क्यांवर बंद झाला होता. Ola, Uber, Zomato, Swiggy, Delhivery सारख्या स्टार्टअप्स आणि त्यांच्या सहाय्यक उद्योगांनी वीस लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत.त्यामुळे शेतीपासून बिगरशेती क्षेत्राकडे वळणारे लोक आणि नवीन काम करणा-या वयोगटातील लोकसंख्या आणि महिलांचा वाढता सहभाग यामुळे याची पूर्तता केली जाईल.FY२२ चा बेरोजगारीचा ५ वर्षाचा दर ४.१ टक्के इतका कमी होता ज्यामुळे रोजगार निर्मिती हळूहळू काम करणार्‍या लोकसंख्येला मागे टाकेल, त्यामुळे पगारात अपरिहार्यपणे वाढ होईल.