वेगवेगळ्या कारणांमुळे गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्याबद्दल नुकताच महारेराने राज्यातील ८८ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची मुभा संबंधित बिल्डर्स आणि विकासकांना दिली आहे. यानुसार यात सर्वाधिक म्हणजे ३९ प्रस्ताव हे एकट्या पुणे शहरातील आहेत. त्यामुळे या ३९ प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट खरेदी केलेल्या नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. “आपला फ्लॅट तर या रद्द झालेल्या प्रकल्पांमध्ये नाही ना?” याची पडताळणी करण्यासाठी कालपासून नागरिकांची महारेरा आणि त्या त्या बिल्डरांच्या ऑफिसात पळापळ सुरू झाली आहे.
चालू गृहप्रकल्पांची सद्यस्थितीची अद्ययावत माहिती घेण्यासाठी महारेरा वेळोवेळी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून विविध बिल्डर्स आणि विकासकांच्या प्रकल्पस्थितीची छाननी करत असते. गेल्या महिन्यात अशीच छाननी करत असताना महारेराला स्वतःकडे नोंदणीकृत असलेले तब्बल ३०८ प्रकल्प हे नादारी आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेले आढळून आले.
हे ही वाचा:
बृजभूषणसिंहविरोधात रागाच्या भरात तक्रार केली होती…
उगमस्थानापासूनच इंद्रायणी, पवना नदीच्या प्रदूषणाला सुरुवात
भारताची ताकद वाढणार, ‘अग्नी प्राइम’ ची यशस्वी चाचणी!
‘स्टीव्ह स्मिथ आमच्या पिढीतील सर्वोत्तम कसोटी फलंदाज’
अर्थात यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रस्तावित खर्चापेक्षा प्रकल्पासाठी खूप जास्त खर्च होणे, त्यासाठी अतिरिक्त निधी उभारताना येणाऱ्या अडचणी, विकासक आर्थिक संकटात सापडणे, प्रकल्पांमधील फ्लॅट नोंदणीला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद इत्यादी कारणांमुळे विवंचनेत सापडलेल्या बिल्डर्स आणि विकासकांकडून प्रकल्प रद्द करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी संपूर्ण राज्यातून एकूण ८८ प्रस्ताव आले. कोणतीही देणी बाकी नसल्याचे आणि ग्राहकांचे बुकिंगचे पैसे परत केल्याचे तपासल्यानंतरच त्यांना तसे करण्याची मुभा देण्यात आल्याचे महारेराच्या सूत्रांनी “न्यूज डंका”ला सांगितले.
