कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (KSRTC) बस भाड्यात २० टक्केपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. कर्नाटकातील महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाची ऑफर देणाऱ्या “पाच हमी” योजनेंतर्गत काँग्रेसच्या लोकप्रिय शक्ती योजनेमुळे गेल्या तीन महिन्यांत KSRTC चे २९५ कोटी रुपयांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. केएसआरटीसीचे अध्यक्ष एसआर श्रीनिवास यांनी विभाग चालू ठेवण्यासाठी तिकीट दर वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली.
शुक्रवारी बोर्डाच्या बैठकीत बसच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. बससेवा अत्यावश्यक आहे. शक्ती योजनेमुळे आम्हाला गेल्या तीन महिन्यांत २९५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, श्रीनिवास म्हणाले की, तिकिटांच्या किमती वाढवल्या नाहीत तर केएसआरटीसी टिकणार नाही. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की KSRTC ही अन्यथा नफा कमावणारी संस्था आहे, तथापि, शक्ती योजनेच्या ओझ्याने तिला २९५ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.
हेही वाचा..
अर्जेंटिनाने रचला इतिहास; अमेरिका कोपा ट्रॉफीवर सलग दुसऱ्यांदा कोरले नाव !
आसाममध्ये ५० लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळेल हा दावा ठरला फोल
धार भोजशाळा-कमल मौला मस्जिद परिसरात सापडली सरस्वतीची मूर्ती
राज्यातील वातावरण शांत व्हावे म्हणून पवारांना भेटलो !
त्याचप्रमाणे, उत्तर पश्चिम कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (NWKRTC) चे अध्यक्ष राजू कागे यांनी शक्ती योजनेमुळे महामंडळाचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. गेल्या १० वर्षांत आम्ही बसचे भाडे वाढवलेले नाही. विभाग तोट्यात आहे, परंतु आम्ही अद्याप व्यवस्थापित करत आहोत. बसचे भाडे वाढवणे हा काही गमावलेला महसूल भरून काढण्याचा एक उपाय आहे. परंतु ज्यांना मोफत प्रवास योजनेचा लाभ मिळत नाही अशा लोकांवर त्याचा परिणाम होतो आणि त्यांच्यासाठी अन्याय होईल.
काँग्रेसच्या पाच हमी योजनेमुळे कर्नाटकची तिजोरी कोरडी
प्रारंभी, काँग्रेस अनुकूल प्रसारमाध्यमांनी आणि विस्तारित इकोसिस्टमने राज्य सरकारच्या लोकप्रिय “पाच हमी” बद्दल प्रशंसा केली. इकोसिस्टमने असा दावा केला आहे की या फ्रीबी-स्कांडरिंग योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या आर्थिक आरोग्य आणि सार्वजनिक कल्याणामध्ये समतोल साधला जाईल, तथापि, वास्तविकता दाव्यांपेक्षा वेगळी आहे.
गेल्या आठवड्यात, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आर्थिक सल्लागार, बसवराज रायरेड्डी यांनी दु: ख व्यक्त केले की राज्याला हमी योजनांमुळे विकास प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता आहे. अनेक आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधीची मागणी करत आहेत, मात्र सरकारकडे पैसा नाही. आम्ही हमी योजनांवर अंदाजे ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहोत. मी आर्थिक सल्लागार असल्याने तलाव विकास प्रकल्पासाठी अनुदान मिळवण्यात मला कसेबसे यश आले. लोकांना विकास हवा आहे. पण माझ्यावर विश्वास ठेवा, पैसे नाहीत. मी आर्थिक सल्लागार असल्याने, मी येथील तलाव विकास प्रकल्पासाठी निधी मिळवण्यात यशस्वी झालो. रायरेड्डी म्हणाले की, राज्याच्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रकल्पांसाठी निधी मिळवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहे.
राज्य सरकारने या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये बजेटच्या २० टक्के निधीची तरतूद मोफत केली असताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १,२०,३७३ कोटी रुपयांपैकी ४० टक्के निधी कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी बाजूला ठेवला. सीएम सिद्धरामय्या यांनी दावा केला की पाच हमींचा सकारात्मक आर्थिक परिणाम होईल, परंतु परिणाम सकारात्मकपेक्षा नकारात्मक आहे. कर्नाटकच्या लोकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकून आणि आर्थिक वाढीवर संभाव्य परिणाम करून राज्य सरकारला लक्षणीय कर वाढीचा अवलंब करावा लागला आहे.