सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ६९ हजार ७६६ खटले प्रलंबित आहेत. परंतु लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे खंडपीठांसमोर प्रलंबित असलेल्या एकूण प्रकरणांची संख्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर एकूण २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरील सर्वांत जुना खटला गेल्या ३१ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तर, सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरचा दुसरा खटला गेल्या २९ वर्षांपासून अनिर्णित आहे.
एकूण पाच प्रकरणे नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठांसमोर प्रलंबित आहेत. त्यातील सर्वांत जुने प्रकरण सन १९९९चे आहे. अशा खंडपीठांसमोरील आणखी दोन प्रकरणे २१ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना खंडपीठे म्हणतात. राज्यघटनेचा अर्थ लावणारे त्यांचे निवाडे अन्य प्रकरणांचा निवाडा करताना अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेसाठी संदर्भ बिंदू म्हणून काम करतात. तथापि, उच्च न्यायव्यवस्थेच्या या दोन्ही न्यायालयांत सध्या जामीन, सेवा आणि अन्य प्रकरणांचीच सुनावणी सुरू आहे.
कायदा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी १८ प्रकरणे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये कलम ३७० वगळण्यास दिलेल्या आव्हानांचा समावेश आहे. सहा प्रकरणे सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आणि पाच प्रकरणे नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत. यातील सर्वांत जुने प्रकरण २४ वर्षांपूर्वीचे आहे. तर, दोन प्रकरणे २१ वर्षे आणि चौथे प्रकरण १६ वर्षांपूर्वीचे आहे.
हे ही वाचा:
केईएममधील निवासी डॉक्टरने इंजेक्शन घेऊन केली आत्महत्या
पीक विमा भरण्यासाठी केंद्राकडून आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ
हिंसाचाराने माझे घर, स्वप्न हिरावून घेतले’
दारूसाठी पाच रुपये कमी दिल्याने दुकानदाराने केलेल्या मारहाणीत एकाच मृत्यू !
खंडपीठांनी सन १९५०-५९ दरम्यान ४४० आणि १९६० ते १९६९ दरम्यान ९५६ प्रकरणे निकाली काढली. अलीकडच्या वर्षांत प्रकरणे निपटाऱ्याचा दर खूपच कमी झाला आहे. या खंडपीठांनी सन २०१० ते २०१९ दरम्यान केवळ ७१ प्रकरणे आणि सन २०२०-२३ दरम्यान केवळ १९ प्रकरणे निकाली काढली. अर्थात कमी प्रकरणे खंडपीठाकडे पाठवली जाणे, हेदेखील यामागे कारण असू शकते.
२६ जानेवारी १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली तेव्हा भारताच्या सरन्यायाधीशांसह आठ न्यायाधीश होते. त्यानंतर त्यांची संख्या सन १९५६मध्ये ११ आणि १९६०मध्ये १४पर्यंत वाढली. मंजूर संख्या सन १९७७मध्ये १८ आणि १९८६मध्ये २६पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर २३ वर्षांनी ही संख्या वाढवून ३१पर्यंत नेण्यात आली. प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढू लागल्याने सन २०१९ मध्ये ३४ न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली.