छत्तीसगडमधील बेमेटारा भागात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतराचे एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. त्या परिसरात आदिवासी समुदायातील सुमारे २५ पेक्षा जास्त लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. माहितीनुसार पंतप्रधान आवास योजना (पीएम हाउसिंग स्कीम) अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये हे धर्मांतर झाले आहे. त्यातील काही घरांच्या बाहेर ख्रिश्चन चिन्ह ‘क्रॉस’ चिन्हांकित करण्यात आले आहे. या सामूहिक धर्मांतराच्या घटनेनंतर अनेक हिंदू संघटनांनी संताप व्यक्त केला सून स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. आदिवासींना उत्तम आरोग्यसेवा आणि आर्थिक लाभ देण्याचे आश्वासनाचे प्रलोभन दाखवून हे धर्मांतर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. प्रलोभन असो किंवा जबरदस्ती असो या मार्गाने धर्मांतर करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. हे प्रकरण बेमेटारा पोलीस स्थानकाच्या खमरहिया भागातील आहे.
या संदर्भात हिंदू संघटनांनी शोध मोहीम राबवून हे प्रकरण बाहेर काढले आहे. वार्ड क्रमांक १३ मधील गोंड समाजातील पाच कुटुंबे आहेत. त्यांच्या उपासना पद्धती आणि जीवनशैलीच्या बाबतीत बदल झाला आहे. पूर्वी ही कुटुंबे नमाजासाठी रायपूरला जात असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या सर्वांनी पीएम आवास योजनेअंतर्गत बांधलेल्या घराचे चर्चमध्ये रुपांतर करून येशू ख्रिस्ताच्या नावाने दररोज प्रार्थना केल्याचा आरोप आहे. धर्मांतरित कुटुंबे पूर्वी नृत्य आणि गायनासह भंगार व्यवहारातून आपला उदरनिर्वाह करत होती.
हेही वाचा..
न्यायाधीशाला योग्य प्रकारे सॅल्युट न करणे भोवले
हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसची कसोटी!
दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना सरकारी नोकरी नाहीच
रिलायन्स-डिस्नेमध्ये भागीदारी करार!
सध्या त्यांचे व्यवसाय पारंपारिक आहेत मात्र त्या सर्वांची जीवनशैली बदलली आहे. ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला त्यांचा दावा आहे की चर्चमध्ये जाण्याने गुड्डी नावाच्या आजारी महिलेला मदत झाली आहे. त्यांच्या मते, चर्चमधील प्रार्थनेमुळे त्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात आणि व्यसनावर मात करण्यास मदत झाली. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या काही व्यक्तींमध्ये लांबा सोनवणी, बासमुंद जोगी, मुरली जोगी आणि देवकी छेडैया यांचा समावेश आहे. पूर्वी हे सर्वजण प्रार्थनेसाठी दुर्ग, रायपूर, भिलाई, कवरधा यांसारख्या शहरातील चर्चमध्ये जात असत. नंतर त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधलेल्या घराचे चर्चमध्ये रूपांतर केले. संपूर्ण तहसील परिसरात ही एकमेव ‘चर्च’ असल्याचे बोलले जात आहे. या घरात क्रॉसच्या चिन्हासह ख्रिश्चन धर्माशी संबंधित काही पुस्तके सुद्धा मिळाली आहेत.
ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या पाच आदिवासी कुटुंबातील २५ लोकांचा दावा आहे की त्यांना अद्याप त्यांचे जात प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळाला नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. ते मानतात की धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना जी कर्जे मिळतात ती येशूमुळे मिळतात. या पैशातून त्यांनी त्यांच्या कारचे पैसे दिले आहेत. त्यांनी धर्मांतर केल्यापासून त्यांचे जीवन अधिक चांगले झाले आहे असा त्यांचा दावा आहे. हे प्रकरण उघडकीस येताच हिंदू संघटनांनी २५ सदस्यांचे धर्मांतर करणाऱ्या गटावर कारवाई करण्याची मागणी केली. विश्व हिंदू परिषदेने पीएम गृहनिर्माण योजनेंतर्गत बांधलेली घरे सील करण्याची मागणी केली आहे. बेमेटराचे जिल्हा दंडाधिकारी रणवीर शर्मा यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
