पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२२ एप्रिल) मोठा निर्णय दिला. बेकायदेशीरपणे मिळविलेल्या सर्व नोकऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. न्यायमूर्ती देबांशू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद सब्बीर रशीद यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.तसेच बेकायदेशीर नियुक्तीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे गेल्या ७-८ वर्षांत मिळालेले वेतन परत घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाला (WBSSC) नवीन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व बेकायदेशीर शिक्षकांवर १५ दिवसांत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या प्रकरणातही अपवाद आहे. कर्करोगग्रस्त सोमा दास यांची नोकरी सुरक्षित राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
इराकमधून सीरियातील अमेरिकी लष्करी तळावर पाच रॉकेट डागले!
न्यूज २४ चा माधवी लता यांच्याबाबत खोडसाळपणा, पोस्ट हटवली!
सांगलीतून विशाल पाटील लोकसभा अपक्ष लढणार?
न्यूझीलंडने तिसऱ्या टी-२० मध्ये पाकिस्तानचा 7 गडी राखून धुव्वा उडवला
२०१६ साली पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती.त्यावेळी २४,६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती.सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि काही WBSSC अधिकाऱ्यांनाही भरती अनियमिततेच्या प्रकरणाची चौकशी करताना अटक केली होती.या भरतीमध्ये ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
या भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांना कमी गुण मिळाले त्यांचे नाव देखील गुणवत्ता यादीत आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.तसेच उमेदवारी यादीत काहींची नावे नसताना देखील त्यांना नोकऱ्या देण्यात आल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे.दरम्यान, सीबीआयला नियुक्ती प्रक्रियेसंदर्भात पुढील तपास करण्याचे आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
